काठमाडौं — नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि काजमा बसेका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीअनुसारका कार्यालयमा फिर्ता पठाउने प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ। विभिन्न शक्ति केन्द्रको दबाबमा आफू अनुकूल स्थानमा काजमा कार्यरत प्रहरीलाई हटाई दरबन्दीमा समायोजन गर्न थालिएको हो।

खासगरी तराई–मधेश, हिमाली जिल्ला, लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, साइबर ब्यूरो, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्यूरो तथा ट्राफिक कार्यालयमा काजमा बसेका प्रहरी कर्मचारीलाई अब उनीहरूको दरबन्दीअनुसारको स्थानमा पठाइँदै छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार हालको काज फिर्ता प्रक्रियाबाट तीन हजारभन्दा बढी प्रहरी कर्मचारी प्रभावित हुने अनुमान छ। लामो समयदेखि अनाकर्षक दरबन्दीमा सरुवा भएका प्रहरीहरूले शक्ति केन्द्रको प्रभाव प्रयोग गरी आफू अनुकूल ठाउँमा काज निकाल्दै आएका थिए। यसले कार्यालय प्रमुखभन्दा पनि शक्ति केन्द्रको प्रभावले प्रहरी परिचालन गर्न थालेपछि संगठनभित्र अनुशासन र संरचनागत सन्तुलन गुम्न थालेको गुनासो आएको थियो।

घुमुवाका रूपमा कार्यरत प्रहरी अन्यत्र सरुवा भए पनि कार्यालय प्रमुखहरूले पुनः आफ्नो कार्यालयमा काजमा झिकाउने प्रवृत्तिका कारण यो समस्या झन जटिल बन्दै गएको थियो। यसैलाई माध्यम बनाएर जवानदेखि प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक (सई) सम्मका अधिकृतहरू मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता, व्यापारी, पत्रकार, धार्मिक गुरु लगायतका माध्यममार्फत काज लिन सक्रिय हुँदै आएका थिए।

काजको दुरुपयोग र शक्ति केन्द्रको प्रभाव

प्रहरी प्रधान कार्यालयले काजको दुरुपयोग गर्दै आचरणविपरीत कार्यमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न व्यापक सरुवा र फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको हो। “काज फिर्ता नगरेको अवस्थामा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कटौती हुने” नीति लागू गरिएपछि यो अभियान तीव्र बनेको मानवस्रोत विभागका एक अधिकृतले बताए।

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ५२ ले काज सरुवाको व्यवस्था गरे पनि उपनियम १ मा ‘सामान्यतया प्रहरी अधिकृतलाई काजमा नखटाइने’ उल्लेख गरिएको छ। यही व्यवस्थालाई आधार मानेर अहिले अधिकांश काज फिर्ता गरिएको हो।

२०६९ सालमा तत्कालीन आइजीपी कुबेरसिंह रानाको कार्यकालमा बनेको निर्देर्शिकापछि नियमावलीमै काजसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको थियो। त्यसअनुसार कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नो दरबन्दी बाहेक अन्य कार्यालयमा काजमा खटाउँदा अधिकतम ६ महिनाका लागि मात्र अनुमति दिन सकिनेछ। सो अवधिभित्र सरुवा मिलान नभएमा ६/६ महिनामा काज नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यसको अवज्ञा गर्दै ५ वर्षभन्दा बढी समय एकै ठाउँमा काजमा बस्दै आएका प्रहरीहरूलाई अहिले दरबन्दीमा फिर्ता पठाइएको हो।

लागूऔषध ब्यूरोबाट २४ प्रहरी फिर्ता

यसै सन्दर्भमा लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोमा लामो समयदेखि काजमा कार्यरत २४ जना प्रहरीलाई काज फिर्ता गरी दरबन्दीअनुसार अन्यत्र पठाइएको ब्यूरोका एसएसपी कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयको हालको नीति अनुसार दीर्घकालीन काज खारेज गर्दै कार्यक्षमता, इमानदारी र आवश्यकताका आधारमा मात्र ब्यूरो जस्ता विशेष खालका निकायमा खटाइनेछ।

“ब्यूरो कोही कसैका लागि आराम गर्ने वा प्रभाव जमाउने थलो होइन,” कोइरालाले भने। “यहाँ काम गर्न आउनेलाई ३ देखि ७ दिनसम्म अभिमुखीकरण तालिम अनिवार्य गरिएको छ। कार्यको प्रकृति विशेष भएकाले उपयुक्त क्षमतावान प्रहरीलाई मात्र प्राथमिकता दिइन्छ।”

शक्ति केन्द्रको दबाब र अनुशासनहीनता

शक्ति केन्द्रसँग पहुँच भएका प्रहरी कर्मचारीहरू – चाहे जवान हुन् वा वरिष्ठ सई – प्रायः आकर्षक पोस्टिङका लागि दौडधुप गरिरहेको प्रहरी स्रोतहरू बताउँछन्। “अप्ठ्यारो ठाउँमा खटिन नचाहने, बारम्बार राजनीतिक दबाब दिई काजको माग गर्ने, प्रहरी संगठनको निर्देशन पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ,” प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले बताए।

उनका अनुसार कार्यालय प्रमुखलाई धम्क्याउने, आफूले चाहेको ठाउँ नपाए जागिर छोड्छु भन्ने मनोवृत्तिले संगठनको मर्यादा र अनुशासनमा प्रतिकूल असर पारेको छ। “आश्चर्य लाग्न सक्छ, तर यही हो वास्तविकता — आइजीपीको भन्दा बढी पहुँच शक्ति केन्द्रसँग भएका सईहरूले देखाउने अवस्था आयो,” ती अधिकारीको भनाइ थियो।