काठमाडौं, असार ३१ –लामो समयदेखि लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) मा काजमा खटाइएका २४ जना प्रहरीलाई ब्यूरोबाट फिर्ता गरिएको छ। आवश्यकताको औपचारिक मूल्याङ्कनभन्दा पनि लामो समय एउटै पदमा कार्यरत रहँदा देखिएको प्रणालीगत असन्तुलनका कारण उनीहरूलाई फिर्ता बोलाइएको हो।

ब्यूरो प्रमुख एसएसपी कृष्ण कोइरालाका अनुसार, प्रहरी संगठनभित्र ‘काज’ (कार्यस्थल परिवर्तन) सम्बन्धी नीति अनुसार नियमित सरुवा वा दरबन्दीअनुसारको स्थायी नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो।

“ब्यूरोको प्रकृति विशिष्ट र प्राविधिक भएकोले यहाँ कार्यरत हुने अधिकृतलाई पनि योग्य, दक्ष र प्रशिक्षित बनाउने लक्ष्यसहित ३ देखि ७ दिनसम्मको अभिमुखिकरण (orientation training) तालिम आवश्यक मानिन्छ,” एसएसपी कोइरालाले बताए।

हालै सरुवा भएर ब्यूरोमा आएका केही अधिकारीहरूलाई पनि उक्त अभिमुखिकरण तालिममा सहभागी गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले ब्यूरोको कार्यक्षमता र पारदर्शिता सुदृढ गर्न यो कदम आवश्यक रहेको बताए।

‘काज’ प्रणालीको दुरुपयोगप्रति कडाइ

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ५२ अनुसार सामान्य अवस्थामा प्रहरी अधिकृतलाई काजमा खटाइनु नपर्ने प्रावधान छ। केवल विशेष अवस्थाहरूमा मात्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले काज स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर विगतका वर्षहरूमा राजनीतिक पहुँच, आन्तरिक दबाब र पदीय पहुँचका आधारमा ‘काज’को दुरुपयोग हुँदै आएको आरोप लाग्दै आएको थियो।

विशेषगरी आकर्षक र लाभदायी पोस्टिङ सुरक्षित गर्न, पायक पर्ने क्षेत्रमा बस्न चाहने वा सशक्त सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूले काजको नाममा लामो समयसम्म एउटै पदमा बस्ने परिपाटीले संगठनको समग्र शुद्धता र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्दै आएको छ।

लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोको कार्यक्षेत्र संवेदनशील र विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने भएकाले, हालको निर्णयलाई कार्यसंस्कृति सुधारतर्फको ठोस प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।

पारदर्शिता र योग्यता आधारित प्रणालीको थालनी

ब्यूरोले हाल लागू गर्न थालेको “उपयुक्त कार्यक्षेत्रमा योग्य जनशक्ति खटाउने नीति” को सन्देश संगठनभित्र पनि सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरिएको देखिन्छ।

एसएसपी कोइरालाले भने, “ब्यूरो विशिष्ट प्रकृतिको निकाय हो। यहाँ खटिन आउनु भनेको सामान्य पोस्टिङ होइन। दक्षता र प्रतिबद्धता दुबै चाहिन्छ।”

यस निर्णयसँगै, संगठनभित्र काजको नाममा भइरहेको शक्ति केन्द्रित पहुँचको प्रभाव घटाउँदै मेरिट र जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिने अभ्यास सुरु गरिएको संकेत देखिन्छ।

प्रहरी संगठनभित्रको सुधार अभियान, आन्तरिक समिकरण तथा उत्तरदायित्वमा आधारित प्रशासनिक निर्णयहरूलाई संस्थागत बनाउने दिशामा यो एक महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।