काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेत सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका छन्। सिन्धुपाल्चोक–२ बाट निर्वाचित बस्नेतविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको गम्भीर अभियोगसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै उनको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको हो।

अब बस्नेत संघीय संसदका कुनै पनि बैठक— चाहे त्यो सदन होस् वा समिति—मा भाग लिन अयोग्य हुनेछन्। साथै, उनको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाहरू समेत रोक लाग्नेछन्। संसद सचिवालयका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ अनुसार यस्तो मुद्दा दायर भएपछि जनप्रतिनिधिको पद स्वतः निलम्बनमा जान्छ।

३ अर्ब ३१ करोडको भ्रष्टाचार अभियोग—

अख्तियारले बिहीबार बस्नेतसहित १६ जना व्यक्ति र दुईवटा कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगका अनुसार, बस्नेतले दूरसञ्चार सेवा विस्तारसँग सम्बन्धित एक ठेक्काको प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता गरेका थिए। उक्त ठेक्कामा भएको वित्तीय भ्रष्टाचार, सम्झौताविपरीतको कार्य, र सरकारी रकमको दुरुपयोग आरोप आयोगले लगाएको छ।

अब विशेष अदालतले मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अगाडि बढाउनेछ। अभियोग प्रमाणित भए बस्नेतलाई न्यायिक सजायका साथै सम्पत्ति जफतजस्ता कारबाही हुन सक्छ। यता, बस्नेतले भने आफूमाथिको आरोप राजनीतिक प्रेरणाले प्रेरित भएको भन्दै आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका छन्।

एकजना निर्वाचित सांसदविरुद्ध अख्तियारले यति ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु राजनीतिक वृत्त र आम नागरिकका लागि गम्भीर सन्देश हो। यसले देशमा सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिको जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न थप दबाब सिर्जना गरेको छ। सांसद बस्नेतमाथिको कारबाहीले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान कति प्रभावकारी बन्ने हो, त्यो अबको अदालती प्रक्रिया र निष्कर्षले बताउनेछ।