राधाकृष्ण देउजा :— नेपाल प्रहरीका सर्लाही जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी योगेन्द्रकुमार खडकालाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का मधेश प्रदेश अध्यक्षले अपशब्द प्रयोग गर्दै धम्क्याएको अडियो सार्वजनिक भइसकेको छ। यो घटना आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, राज्य प्रणालीमै गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।

अझ चिन्ताको कुरा के छ भने — यति गम्भीर घटना भएको बेला प्रहरी विधेयक पास गर्ने हतारोमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति घडी हेर्दैछन। यही समितिको निर्णयलाई छलिएको आरोप स्वयम् सभापतिमाथि लागेको छ, तर पनि प्रहरी विधेयक पारित गराउन दवाव बढ्दो छ।

धेरैले बुझ्न नचाहेको, वा बुझेर पनि बुझ पचाएको एउटा सत्य के हो भने संघीय प्रहरी विधेयक पारित हुने वित्तिकै “प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी समायोजन ऐन” तत्काल प्रभावमा जान्छ। त्यसको अर्थ हो — हाल संघ अन्तर्गत क्रियाशील रहेका प्रहरीहरु, जनशक्तिको हिसाबले मधेश प्रदेश प्रहरी लगायत अन्य प्रदेश प्रहरीभन्दा कम हुने अवस्था आउँछ।

अब प्रश्न उठ्छ — यस्तो शक्तिशाली संगठनको नेतृत्वमा प्रदेशको सरकार पुग्दा, यदि कुनै संस्कारहीन व्यक्ति प्रदेश सरकारको शीर्षमा पुग्छ भने,

के योगेन्द्रकुमार खडकाजस्तै प्रहरी अधिकृतले त्यस्तो भ्रष्ट नेतासँग डटेर लड्न सक्छ?उत्तर स्पष्ट छ — किमार्थ सक्दैन।त्यसो भए प्रश्न यतिमा सीमित हुँदैन —

किन यत्रो हतारो प्रहरी विधेयक पारित गर्न?

के यिनै सशस्त्र, सक्षम, ईमानदार प्रहरी अधिकृतहरूलाई टुक्र्याएर, प्रदेशको नियन्त्रणमा दिएर राज्यको सुरक्षा प्रणाली कमजोर पार्न खोजिएको हो?सिंगो नेपाल प्रहरी संगठन — जसले दिनरात, बिदा-बार नभनी सेवा गरिरहेको छ — त्यसलाई टुक्र्याउने र विखण्डनतर्फ धकेल्ने विधेयक ल्याउनु दुखद, पीडादायी र खेदजनक छ।

यसै सन्दर्भमा म राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माजस्ता जिम्मेवार युवा नेताहरूलाई सोध्न चाहन्छु —“प्रहरी विधेयक पारित भएपछि नेपाल प्रहरी टुक्रा-टुक्रामा विभाजित हुन्छ भन्ने तपाईंहरूलाई थाहा छैन?”

“सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयको जिम्मा प्रदेशलाई दिनु हुँदैन भनेर किन भन्न सक्नुभएको छैन?”नेपालको भविष्य बनाउने सपना देख्ने तपाईंहरूले यस्तो संवेदनशील र राष्ट्रको अखण्डतासँग जोडिएको विषयमा बोल्न ढिलो भइसकेको छ। बेलैमा हस्तक्षेप नगरे,

तपाईंहरूको सपना त जीवित रहला,तर सिंगो, सार्वभौम नेपाल रहला कि नरहला भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ।

अब पनि ढिला नगरौं।नेपाल प्रहरीलाई टुक्र्याउने विधेयक तत्काल रोकिनुपर्छ। सर्लाहीको घटना चेतावनी बनेर आएको छ — बुझ्न जरुरी छ।