विष्णु भण्डारी / अर्चना गुप्ता :—

कमला (नाम परिवर्तित), उनि ४२ वर्षकी भईन २ सन्तान मध्ये एकविवाहित छोरीकी आमा हुन । उनका पतिले तिनवटा विहे गरेका छन उनि जेठी हुन, आर्मी समेत रहेका उनका श्रीमान अरु विवाह पछि खानलाउन नदिने, श्रीमति र सन्तानको हेरचार नगर्ने शिक्षा दिक्षामा खर्चनगर्ने हुदा उनले पुल बढारेर जिवनयापन गरिरहेकी थिईन।  सन्तानकोशिक्षा दिक्षा पनि उनीले एकलै गरिरहेकी थिइन। अकस्मात श्रीमानलेउनि बिरुध सम्बन्ध विच्छेदको मुद्धा हालेको जानकारीले उनी विछिप्तभईन। समाजले हेप्ने डर र विवाहित छोरी भएका कारण उनलाईसम्बन्ध विच्छेद गर्न मन छैन । उनी भन्छिन “एक्ली सम्वन्ध विच्छेदगरेकी महिलालाई यो समाज मा सहज छैन ”।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले दफा १७५ मा बहुविवाहलाईअपराधको रुपमा स्विकार गरी सो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई १वर्ष देखी ५ वर्ष सम्म कैद र दश हजार रुपैयाँ देखी पच्चाँस हजाररुपैयाँ सम्म जरिवाना तोकेको छ तर यो घटनाले कानुनले वर्जितगेरेको बहुविवाहको समाजमा यथावतता र कानुनले वर्जित गर्नु अगाडीभएको बहुविवाहले निम्त्याएको महिला हिंसा को बिक्राल स्वरुपलाई उजागर गरेकोछ।

न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि तथा कानुनी सचेतनाका लागि नेपाल सरकारकानुन न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत संथागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि  परियोजना –२ र पूर्वाञ्चलविश्वविध्यालय कानुन संकाय र ओखलढुङाको एउटा, गाउँपालीकाकोसहकार्यमा संचालन गरीएको ३० दिने कानुनी सचेतना कार्यक्रममा, महिला हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान र घुम्ति कानुनी सहायता शिविरमा करिब ८८६ जनाको प्रत्यक्ष सहभागिता थियो। जसमा महिला ६३२र पुरुष २६४ थिए । सोही कार्यक्रममा देखा परेका महिला हिंसाकाअनेकन स्वरुप मध्ये यो एउटा  प्रतिनिधि मुलक उदाहरण मात्र हो ।

वर्ष ३० कि मिना (नाम परिवर्तित), उनको विवाह भएको १० वर्ष भयो,  तर विवाहको ६ महिना पछि उनका श्रीमान् विदेश गए, त्यस पश्चातघरपरिवारले उनलाई हेला गर्ने थाले ।  उनका श्रीमान् विदेश गएपछिवर्षौ घर नफर्किएता पनि  उनले १० वर्ष घरको बुहार्तन गरेर बसिन।हालै आएर उनका श्रीमानले  काठमाण्डौमा विवाह गरी छोरी समेतपाएको भन्ने खबर पाईन।  घर परिवारले झन यातना दिन थाले पछिसहन नसकी उनी माईति गईन। हाल उनि ज्याला मज्दुरी गरी आफ्नोगुजारा चलाउने गरेकी छन्। आफ्नो उर्जावान समय श्रीमानको घरमाविताएको सन्तान पनि नभएका कारण उनि अहिले अलपत्र परेकिछ्न।“उनले पटकपटक स्थानिय तह, प्रहरी कार्यालयमा र सिडियोकार्यालय समेतमा उजुरी गर्न घाउदा पहिले गर्छु भनेपनि पछिकाठमाण्डौ महिला सेल जानुस भन्दै उम्किएको” उनले बताईन् । “सानैउमेरमा विवाह हुदा शिक्षा बाट समेत वन्चित भएकी र आर्थिक समस्यासमेत भएको हुदा समाजको अलिहुने खाने वर्गमा परेको श्रीमान् पक्षविरुध्दमा लडन नसकेको” उनले बताईन्।

घरेलु हिसां (कसुर र सजाय) एन २०६६ को दफा ४ ले घरेलु हिसांभएको भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जनसुकै व्यक्तिले सोसम्बन्धि विवरण खुलाई प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोगवा  स्थानीय तह समक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्ने व्यवस्थागरेको भएता पनि ग्रामिण महिलाको उजुरी उठान तथा कानुनीउपचारमा पहुच पुग्न सकेको छैन। 

मनकुमारी (नाम परिवर्तित), उमेर २५, दिर्घकालीन रोगवाट ग्रसितथिईन। उनको एक छोरी थिइन्। डाक्टरले उनलाई यो रोग व्यवस्थापननभएसम्म अर्को गर्भ धारण नगर्न र गर्भ रहेमा उनको ज्यान जोखिममापर्ने सल्लाह दिएका थिए। केही वर्ष पछि उनको परिवारले छोरा पाउनकर गर्दै विभिन्न दबाब दिनुका साथै सम्बन्ध विच्छेद गर्ने धम्कि समेतदिन थाले। परिवार को दबाबमा आएर अर्को गर्भ बस्यो र छोरालाईजन्म दिने क्रममा उनि वेहोस भइन् र हाल प्यारालाइसिसवाट ग्रसितभइ ह्विलचेयरमा बाकी जिवन विताउन बाध्य भएकि छिन।

नेपालको संविधानको धारा ३८ ले प्रत्यक महिलालाई लैङ्गिकभेदभाव विना सम्मान वंशीय हक हुनेछ। यसै धाराको उपधारा २ लेप्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि हकहुने व्यवस्था छ। यस्तै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थय अधिकारऐन, २०७५ को दफा २१ ले प्रजनन स्वास्थय रुग्णताको कारण देखाईकसैलाई पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न वा घरबाट निकाला गर्न वाविस्थापन गर्न वा गराउन हुँदैन् भन्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि हाम्रो समाजमा यस्तो विभिन्न कारण देखाई महिलाहरुलाई बच्चा जन्माउनबाध्य पारीएको देखिन्छ। यो घटनाले  महिलाको  पाठेघर व्यक्तिगतनभई परिवार र समाजको उहेछ भन्ने देखाउछ।  के महिलाले साच्चिकैकानुन बमोजिम सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थय अधिकार उपभोग गर्न पाएका छन त भन्ने प्रश्न खडा गर्छ।

यस किसिमका महिला हिंसाका स्वरुपले महिलाले कानुनी प्रावधानको अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको, आर्थिक विपन्नता र परनिर्भरताका कारण महिलाले आफूलाई हिंसामा बानी पारेको प्रष्टदेखीन्छ । देशमा उपलब्ध रहेका कानुनी उपचार प्राप्त गर्ने प्रकृया बारेजानकारी नभएको र आर्थिक रुपमा कानुनी उपचार प्राप्तगर्न सबलनभएको अवस्थालाई परिवारले महिलाको कमजोर आर्थिक, सामाजिक स्थितिको असंवेदनशिल ठङ्गले फाईदा उठाएको प्रष्टदेखिन्छ । पुरुषका बहुबिबाहका असिनाले ग्रामीण महिलाई चुटेकै छ। अर्को विवाह गर्न कै निमित्त सम्वन्ध विच्छेद गर्न दवाव मा महिला छन र सम्वन्ध विच्छेद  पछिको सामाजिक अवहेलना को पिडा झन डरलाग्दो छ । कोही महिला वर्षौ देखी श्रीमानको बहुविवाह पछि पनिचुपचाप दास झै बुहार्तन मा जुनी  खेर फालेका छन जसका न कुनै मौलिक हक अधिकार छन न कुनै प्रनन् अधिकार ।

विगतका केही दसक देखी परिमार्जित कानुन महिला मैत्री छन भनिएपनि कानुनको पहुँचमा ग्रामिण महिला र सर्वसाधाण महिला पुग्ननसकेको अवस्थाका कारण परिवार र समाजले महिलालाई निरन्तरवर्षौ देखी अन्ययानमा रही रहन बाध्य पारेको देखीन्छ । महिलाको जनसंख्या धेरै रहेको र महिलाले चलाएको समाजमा महिला हिंसाउत्तिकै छ । वालविवाह, बहुविवाह, महिला माथि हुने गालीगलोज, आदी लाई सामान्यकरण गरिएका कारण महिला को सम्मानपुर्वक बाच्न पाउने हक को उपभोग महिलाले गर्न पाएका छैनन् । कतिले आफ्नो न्याय पनि बुजेका छैनन् ।

सहरी क्षेत्रका महिलाको जिवनमा उल्लेखनिय परिवर्तन आएपनि ग्रामिण क्षेत्रका महिलाको जिवनमा खास उल्लेखनिय परिवर्तन आउनसकेको छैन। 
महिला निरक्षर भए पनि उनीहरुलाई भोट कसरी हाल्ने सिकाईन्छ तरअन्याएको निरिहता भन्दा न्यायको लडाइ को सङघर्ष रोज्नु भनेरसिकाईदैन यो भन्दा ठुलो कपट माहिला माथि अरु के होला ?कानुनमा कितावमा महिला अधिकार र न्यायका कुरा लेखेर त्यै पुरातनजिम्मेवारीमा राज्य बसिरहन मिल्दैन, कानुन मा भएका निशुल्क कानुनीसहाएता सम्बन्धी प्रावधान बुझाएर मात्र पनि पुग्दैन । ति महिलालाईअदालत सम्म पुग्ने आट र आर्थिक संयन्त्र पनि जुटाउनु पर्छ अनि बल्लहुन्छ न्यायमा पहुँचता ।

साथै , एउटी महिलाको पहुँच र अवसर अन्य महिलाहरुकालागि प्रतिनिधिमूलक पाठ, सिकाइ र गर्वको विषय बन्न सक्छ ।

ग्रामीण महिला जो उत्पादनमा संलग्न रहेका छन्, उनीहरू नै समाज विकासका प्रमुख संवाहक हुन्। उनीहरूले नै दिगो विकासका लागि चाहिने वातावरणीय, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन ल्याउन उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन्। तथापि शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तजस्ता क्षेत्रमा पहुँच नहुँदा उनीहरूले ठूलो समस्या सामना गर्नुपरेको छ। जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन महिलाको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ। तैपनि यौनजन्य हिंसा र अन्य किसिमका दुरुत्साहनका विषय चुनौतीका रूपमा छन्। दुर्गममा एक्लिएर उत्पादनको काम गर्दाको अवस्थामा र लैङ्गिक भेदभावले विश्वका धेरै महिला जोखिमको अवस्थामा छन्, नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन।

नेपालको संविधानले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तअनुरूप विभेदरहित, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने आधार तयार गरेको छ। समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन, महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समानवंशीय हक हुनेछ र पैतृक सम्पत्तिमा सबै सन्तानको समान हक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

लेखक द्दोय – काठमाण्डौ स्कुल अफ ल 
बिए एलएल बी अन्तिम वर्ष अध्यानरत बिध्यार्थी हुन् !