लोकतन्त्रको प्रभावकारिता निर्वाचन कति पटक भयो भन्नेमा होइन, निर्वाचनमार्फत राज्य सञ्चालनमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिको गुणस्तरले निर्धारण गर्छ। तर नेपाली राजनीतिक दलहरूमा उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया अझै पनि नीति, योग्यता र सार्वजनिक हितभन्दा बढी गुट, पहुँच, धन र निष्ठा परीक्षणमा आधारित देखिन्छ। यही संरचनागत कमजोरीका कारण संसद्, सरकार र समग्र राज्य संयन्त्र क्रमशः असक्षम बन्दै गइरहेको छ।

१. उम्मेदवार छनोटका लागि लिखित र बाध्यकारी नीति

सबै राजनीतिक दलले उम्मेदवार छनोटका लागि लिखित, सार्वजनिक र बाध्यकारी नीति निर्माण गर्नुपर्छ। उक्त नीतिमा न्यूनतम योग्यता, आचरण, अनुभव, शैक्षिक तथा वैचारिक मापदण्ड स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्छ। आन्तरिक सहमति वा नेताको व्यक्तिगत विवेकमा आधारित निर्णयलाई निरुत्साहित गर्दै, नीति उल्लङ्घन भए दलभित्रै कारबाहीको व्यवस्था हुन आवश्यक छ।

२. विगतको आचरण मूल्याङ्कनका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र

उम्मेदवारको विगतको आचरण मूल्याङ्कन गर्न दलभित्रै स्वतन्त्र आन्तरिक समीक्षा समिति गठन गरिनुपर्छ। भ्रष्टाचार, मानवअधिकार उल्लङ्घन, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग वा गम्भीर नैतिक विचलनको आरोप लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्नबाट स्वतः अयोग्य ठहर गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ। केवल अदालतको अन्तिम फैसलाको प्रतीक्षाले राजनीतिक शुद्धता सुनिश्चित गर्न सक्दैन।

३. नीति र दृष्टिकोण परीक्षण (Policy Screening)

उम्मेदवार बन्न चाहने व्यक्तिको नीति, दृष्टिकोण र वैचारिक स्पष्टता परीक्षण गर्ने औपचारिक प्रक्रिया विकास गरिनुपर्छ। अर्थतन्त्र, संघीय शासन, सुरक्षा, कूटनीति र सुशासनजस्ता आधारभूत राष्ट्रिय मुद्दामा न्यूनतम धारणा प्रस्तुत गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनु दीर्घकालीन जोखिम हो। यसका लागि लिखित नीति प्रस्ताव वा सार्वजनिक बहसलाई अनिवार्य बनाउन सकिन्छ।

४. संसदीय क्षमता विकासलाई उम्मेदवार छनोटसँग जोड्ने

दलहरूले उम्मेदवार छनोटअघि नै संसदीय क्षमता मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ। विधायन प्रक्रिया, संसदीय नियमावली, समिति प्रणाली र विधेयक अध्ययन क्षमताका आधारमा उम्मेदवारको तयारी मापन गरिनुपर्छ। साथै, टिकट प्राप्त गर्नुअघि अनिवार्य पूर्व–प्रशिक्षण (Pre-Candidacy Training) को व्यवस्था समयको माग हो।

५. पारदर्शिता र सम्पत्ति विवरण अनिवार्य

उम्मेदवार बन्ने प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण, आम्दानीका स्रोत तथा सम्भावित हित–संघर्ष (Conflict of Interest) सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीति लागू गरिनुपर्छ। यसले मतदाताको विश्वास बढाउने मात्र होइन, भविष्यका अनियमितता रोक्न पूर्व–नियन्त्रणको भूमिका खेल्छ। दलहरूले यस्ता विवरण आफ्ना आधिकारिक माध्यममार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

६. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चेतनाको मापदण्ड

आजको विश्वव्यवस्थामा जनप्रतिनिधि केवल स्थानीय नेता मात्र हुँदैन। त्यसैले उम्मेदवार छनोटमा भू–राजनीतिक बुझाइ, कूटनीतिक संवेदनशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको न्यूनतम ज्ञान अनिवार्य मापदण्ड हुनुपर्छ। यसका लागि नीति संवाद, अध्ययन भ्रमण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षणलाई उम्मेदवार तयारीको हिस्सा बनाउन सकिन्छ।

७. युवाहरू र पेशागत क्षमताको संस्थागत समावेश

नीतिगत रूपमा युवा, पेशागत रूपमा सक्षम तथा सार्वजनिक सेवामा अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट कोटा वा प्रोत्साहन प्रणाली आवश्यक छ। केवल वरिष्ठता वा निष्ठाको नाममा सक्षम पुस्तालाई रोक्नु दलका लागि आत्मघाती रणनीति हो।

८. निर्वाचन जितभन्दा माथि राज्यहितलाई प्राथमिकता

सबैभन्दा महत्वपूर्ण नीति सुधार भनेको—चुनाव जित्न सक्ने होइन, राज्य चलाउन सक्ने उम्मेदवार छनोट गर्ने राजनीतिक साहस हो। अल्पकालीन निर्वाचन गणितले दीर्घकालीन राष्ट्रहितलाई विस्थापित गर्न नपाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता दलहरूले गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष

उम्मेदवार छनोट सुधार कुनै वैकल्पिक सुधार होइन, यो राज्य सुधारको प्रवेशद्वार हो। दलहरूमा नीति–आधारित, पारदर्शी र मूल्य–केन्द्रित उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया स्थापित नभएसम्म लोकतन्त्रको गुणस्तर उकासिन सक्दैन।

अब प्रश्न दलहरू तयार छन् कि छैनन् भन्ने होइन, प्रश्न उनीहरू राष्ट्रप्रति कति जिम्मेवार हुन सक्छन् भन्ने हो। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने कि कमजोर—त्यसको निर्णय उम्मेदवार छनोटको नीतिबाटै सुरु हुन्छ।

लेखक : राजेन्द्रबाबु रेग्मी

(पूर्व प्रहरी उपरीक्षक)