नेपालमा हुने निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यासको मुख्य माध्यम हो, तर वर्तमान परिस्थितिले यसमा विभिन्न चुनौतीहरू प्रस्तुत गरेको छ। यस्ता चुनौतीहरूले निर्वाचनलाई केवल सत्ता व्यवस्थापनको औपचारिक अभ्यासमा सीमित बनाउन सक्ने जोखिम बढाएको छ। तल प्रमुख चुनौतीहरू विश्लेषण गरिएको छ:

१. यथास्थितिवादी राज्य संरचना र निर्वाचन

निर्वाचन प्रतिनिधिसभाका लागि मात्र केन्द्रित हुँदा अन्य सरकारी, प्रशासनिक र सुरक्षा संरचना यथास्थितिमा रहनु समस्या हो। संरचनागत सुधारबिनाको निर्वाचनले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्दैन र यसले निर्वाचनलाई परिवर्तनको माध्यमभन्दा पनि सत्ता व्यवस्थापनको औपचारिक अभ्यासमा सीमित बनाउने जोखिम बढाउँछ।

२. फरार अभियुक्त र लुटिएका हतियारको सुरक्षा जोखिम

कैद तोकिएका फरार अभियुक्त बाहिरै हुनु र प्रहरीबाट लुटिएका अत्याधुनिक हतियार अझै फिर्ता नहुनु—

• राज्यको कानून कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न
• निर्वाचन सुरक्षामा प्रत्यक्ष खतरा
• अपराधी समूहले निर्वाचनलाई आफ्नो प्रभाव विस्तारको साधन बनाउने सम्भावना

यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास र राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थप्छ।

३. अत्यधिक उम्मेदवारी र स्वतन्त्र उम्मेदवारको बाढी

करिब ३५०० उम्मेदवारमध्ये करिब ११०० स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनु—

• राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास संकट
• वैचारिक राजनीति कमजोर हुँदै व्यक्तिवादी राजनीति बलियो भएको संकेत
• मतदाता अलमल र मत विभाजनको जोखिम

यो दीर्घकालमा संसदलाई अस्थिर र दिशाहीन बनाउने खतरा बढाउँछ।

४. सस्तो लोकप्रियताका लागि निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन

उम्मेदवारहरूले जित सुनिश्चित गर्न निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्नु—

• जनप्रतिनिधित्वको नैतिकता माथि प्रहार
• मतदातासँगको वैचारिक र सामाजिक सम्बन्ध कमजोर
• निर्वाचनलाई रणनीतिक खेलमा झार्ने प्रवृत्ति

यसले “जनताका प्रतिनिधि” भन्दा “अवसरका प्रतिनिधि” उत्पादन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ।

५. मतदान चलखेल, डर–त्रास र अनैतिक आश्वासन

केही उम्मेदवार तथा समर्थकहरूले—

• डर देखाउने, तर्साउने
• व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने आश्वासन दिने
• प्रशासनिक तथा आर्थिक प्रभाव प्रयोग गर्ने

यस्ता कार्यले स्वतन्त्र र निष्पक्ष मतदानको आधार नै ध्वस्त बनाउँछ र मतदाता प्रभावित वस्तुमा परिणत हुन्छन्।

६. अव्यवहारिक र असम्भव घोषणापत्र

“आकाशलाई नै तल झारिदिने” खालका घोषणाहरू—

• जनतालाई भ्रममा पार्ने
• नीति र स्रोतको यथार्थसँग असम्बन्धित
• निर्वाचनपछि निराशा र वितृष्णा जन्माउने

घोषणापत्र विकासको रोडम्याप होइन, भोट तान्ने प्रचार सामग्री बनिसकेको अवस्था छ।

वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया—

• संस्थागत सुधारबिनाको
• सुरक्षा जोखिमले ग्रस्त
• नैतिकताहीन प्रतिस्पर्धाले दूषित
• अव्यवहारिक आश्वासनले भरिएको

अवस्थामा छ। यदि यी चुनौतीहरूलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गरिएन भने निर्वाचन लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने माध्यम नभई लोकतन्त्र कमजोर बनाउने औजार बन्ने खतरा प्रबल हुन्छ।

लेखक: पूर्व प्रहरी एसपी राजेन्द्रबाबु रेग्मी हुनहुन्छ ।