तत्कालीन सरकारले सहकारी ठगीसम्बन्धी मूल अभियोजनमा निर्देशनात्मक शैली अपनाउँदै रवि लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग थप्दा गम्भीर प्रश्नहरू जन्मिए—यी अभियोग कसरी, कुन कानुनी आधारमा, र कुन प्रमाणका आधारमा थपिए? दुर्भाग्यवश, यी प्रश्नहरू कहिल्यै सार्वजनिक बहसको केन्द्र बनेनन्। पदको दुरुपयोग भयो कि भएन भन्ने विषयमा समेत समुचित समीक्षा गरिएन।

कानुनी प्रक्रियाको मौलिक सिद्धान्तअनुसार अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि नयाँ अभियोग थप्न मिल्दैन। यही कारणले सुरुमा मूल अभियोगपत्रमै रहेका प्रतिवादीहरूमाथि ती अभियोग जोडिए र पछि पूरक अभियोजनमार्फत रवि लामिछानेसहित अन्य व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइयो। प्रक्रिया पूरा भएको देखावट त भयो, तर न्यायको आत्मा कतै हरायो।

अझै गम्भीर कुरा, अभियोजन दायर भएको लगत्तै सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा रकम फिर्ता भए पनि मिलापत्र हुन नसक्ने व्यवस्था गर्‍यो। यसको प्रत्यक्ष असर के पर्यो? सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता हुने सबै कानुनी ढोका बन्द भए। त्यस क्षण राज्यको प्राथमिकता सहकारी पीडित थिएनन्; प्राथमिकता थियो—रवि लामिछानेलाई जसरी पनि कारागारमा थुन्नु र उनको राजनीतिक उदय रोक्नु।

यदि राजनीतिमा आएको कारणले अभियोजनमाथि अभियोजन थपिँदै जान्छ भने, त्यो लोकतन्त्र होइन—अधिनायकवादी प्रवृत्ति हो। यस्तो अभ्यासले उदाउँदै गरेका वैकल्पिक आवाजहरू क्रमशः दबाउँछ। “अदालतले पछि छिनोफानो गरिहाल्छ” भन्ने तर्क सुन्न सजिलो छ; तर गलत कानुनी प्रयोगले न्याय पाउने बाटो नै अवरुद्ध गर्ने यथार्थलाई यसले ढाकछोप गर्न सक्दैन।

यही कारणले रवि लामिछानेसहित सम्बन्धित व्यक्तिहरूले चाहँदा पनि मिलापत्र गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भयो। परिणामस्वरूप, बचतकर्ताले अन्य अपचलनकर्ताबाट समेत आफ्नो रकम भराउन नसक्ने स्थिति आयो। यो अवस्था पीडितको हितविपरीत मात्र होइन, न्यायको मूल मर्मविपरीत थियो।

हाल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोजन संशोधन गरी अघिल्लो सरकारको निर्देशनात्मक र प्रतिशोधपूर्ण अभियोजन सच्याएको छ। यसलाई अपराध सफाइ गरिएको जस्तो प्रचार गर्नु गलत हो। मूल अभियोग यथावत् छ; हटाइएका त केवल न्याय अवरुद्ध गर्ने अत्यधिक अभियोगहरू हुन्।

अर्थात्,

पहिला नागरिक क्षतिपूर्ति प्रक्रिया (रकम फिर्ता), त्यसपछि मात्र फौजदारी दण्ड प्रक्रिया।

जेल सजायले क्षणिक आक्रोश शान्त हुन सक्छ; तर नागरिकको बचत फिर्ताले मात्र वास्तविक न्याय दिन्छ। प्रतिशोधका लागि कसैलाई जेल हालेर पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्नु कदापि उचित थिएन। त्यसैले अहिले सरकारले गल्ती सच्याएको छ—यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध ४० लाख हस्ताक्षर गर्ने आम नागरिकको आवाजको कदरका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ।

अब आउने सरकारको पहिलो प्राथमिकता सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गराउनु हुनुपर्छ। सम्बन्धित व्यक्तिलाई अवसर दिएर होस् वा आवश्यक परे सम्पत्ति जफत गरेर—राज्यले पीडितको पैसा फिर्ता गराउनैपर्छ।

कानुन न्यायमुखी हुनुपर्छ, प्रतिशोधमुखी होइन। हिजो रविमाथि प्रतिशोध साध्न लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोगले पीडितलाई न्याय दिएनन्—बरु उनीहरूलाई आफ्नै पैसाबाट टाढा राखे। आज त्यो गल्ती सच्याउने दिशामा कदम चालिएको छ। यही हो कानुनको गरिमा, यही हो लोकतन्त्रको आत्मा।