अधिवक्ता गोविन्द पन्थी —

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल मर्म भनेको जनताको विश्वास, अधिकार र अपेक्षालाई सम्मान गर्दै पारदर्शी, जवाफदेही र न्यायपूर्ण शासन सञ्चालन गर्नु हो। नेपालमा हालसालै देखिएका राजनीतिक उतार–चढाव, कमजोर संस्थागत संरचना र विश्वासको संकटबीच केही नेताहरूले जनतामा नयाँ आशा जगाउने काम गरेका छन्। यही समूहमा रबि लामिछाने महत्वपूर्ण रूपमा देखापरेका थिए, जसले लामो समयदेखिका बेथिति, बिसंगति र भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति उजागर गर्दै आम नागरिकलाई परिवर्तनको सम्भावनातर्फ उन्मुख पारे।

यही कारणले छोटो समयमै २१ सिट जितेर आफ्नो दललाई राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा उभ्याउन सफल भए र निरन्तर दुई पटक प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा निर्वाचित पनि भए। धेरै जनताले उनलाई पुरानो शैलीको राजनीति भत्काएर नयाँ पुस्ताको सोच र व्यावहार बोकेका व्यक्तिको रूपमा हेरे। तर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनताले दिइएको म्यान्डेट जति बलियो हुन्छ, त्यसैको प्रतिकूल प्रभाव स्वरूप सत्ता संरचनाभित्र संघर्ष पनि उति नै तीव्र हुने गर्दछ।

यस्तै संदर्भमा रबि लामिछानेविरुद्ध हाल देखापरेको मुद्दा, कारबाही र कारागार–प्रवेशको प्रसंगले देशमा गम्भीर बहस जन्माएको छ। विशेषगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा “बेथिति हटाउन परेकोमा कसैलाई नछाडिन्छ” भनेरै अभिव्यक्ति दिएको पृष्ठभूमिमा,रबिलामिछानेले निर्भिकतापुर्ण तरिकाले बेथिती बिरुद्द धाबा बोलेको तितो यथार्थता हो।जसको कारण प्रचण्ड सरकार गर्ल्याम्मै ढालियो र तत्पश्चात राज्य संरचनाको प्रयोग गरी लामिछानेलाई कानुनी प्रक्रियामा तानिएको देखिनुले आम नागरिकमा शंका र असन्तोष बढेको छ। जनताले लोकतन्त्रमा शक्ति प्रयोग पारदर्शी, निष्पक्ष र बदनियतविहीन हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्छन्।

यसबारे विभिन्न स्थलबाट उठेको जनआवाज, सोही पार्टीले सञ्चालन गरेको दस्तखत अभियान, र देशका धेरै ठाउँबाट उठेको असन्तुष्टिको लहरले प्रश्न उठाइरहेको छ —
के कानुनी प्रक्रियामा मात्र आधारित भएर गरिएको चुनाव जनवैधानिकताको दृष्टिले पनि उचित मानिन सक्छ?

लोकतान्त्रिक शासनमा कानुनी वैधता (Legal Legitimacy) महत्वपूर्ण हुन्छ। तर त्यत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा हो — जनवैधानिकता (Popular Legitimacy)। यदि चुनावी प्रक्रियामा जनताले नै प्रतिनिधि चुन्न नपाउने वा आफ्नै रोजाइको व्यक्तिलाई राज्य संयन्त्रको हस्तक्षेपबाट रोकिएको अनुभूति भयो भने, कानुनसम्मत भए पनि जनस्वीकृतिको दृष्टिले त्यस्तो परिणाम असल मानिंदैन।

रबि लामिछानेविरुद्धको प्रकरणमा धेरैलाई लागेको छ कि—
यदि आम चुनाव उनकै अनुपस्थितिमा, कारागारमै रहेको अवस्थामा गरिन्छ भने, त्यो कानुनले मान्छ तर जनताले आवश्यक रूपले स्वीकार नहुन पनि सक्छ।
यसले राज्य र नागरिकबीच थप अविश्वास बढाउने खतरा हुन्छ।

यसैले, यस विषयमा न्यायिक, प्रशासनिक र संवैधानिक निकायहरूले गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक मूल्यभित्र रहनुपर्छ, शक्ति–संघर्षका नाममा राज्य संयन्त्रको प्रयोग हुँदैन। न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र दबाबरहित हुनुपर्छ।

नेपालले दशकौँ लगाएर विकसित गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीको सौन्दर्य यही हो—
जनताको विश्वास, अधिकार र आवाजको कदर।

यदि नागरिकले महसुस गरे कि उनीहरूको चाहना र प्रतिनिधिलाई निष्पक्ष मौका दिइएको छैन भने लोकतन्त्र कमजोर पर्छ। त्यसैले जनताको अपेक्षाअनुसार सबै संबंधित निकायले सम्यक् ध्यान, विवेकपूर्ण निर्णय र आवश्यक कदम चाल्नु आजको आवश्यकता हो।

लोकतन्त्रको गहना भनेकै जनताको भरोसा हो। त्यो भरोसा जोगाउन राज्यका प्रत्येक अंगले निष्पक्षता, पारदर्शिता र सत्यनिष्ठाको अवलम्बन गर्न अनिवार्य हुन्छ।