काठमाडौँ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ ले नेपालको शासकीय संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तिन तहमा अधिकार विभाजन गरेको छ ।
स्थानीय सरकारलाई नेपालको संविधानले सशक्त शासकीय इकाइका रुपमा परिकल्पना गरेको हो। संविधानले स्थानीय तहको एकल अधिकारलाई संविधानको अनुसूची ८ मा विभिन्न २२ वटा बिषय तोकेको छ ।
वि.सं. २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाले संविधान जारी गरेपछि राज्यको पुन:संरचना गर्ने संन्दर्भमा ७५३ स्थानीय सरकार र ७७ जिल्ला समन्वय समितिको संरचनालाई स्वीकार गरिएको छ । स्थानीय सरकार अन्तर्गत ६ महानगरपालिका ११ उपमहानगरपालिका २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकाहरु रहेका छन् ।
सरकारले अघि सारेका नीति–कार्यक्रम र तिनको कार्यान्वयन क्षमताबीचको दूरी नेपालमा अझै चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ। नीति स्तरमा महत्त्वाकांक्षी योजना बनाइए पनि तिनलाई परिणामसम्म पुर्याउने प्रशासनिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापन कमजोर हुँदा अपेक्षित प्रगति देखिन सक्दैन।

कर्मचारी व्यवस्थापन केवल मानवीय स्रोतको वितरण मात्र होइन; यो शासन प्रणालीको गहिरो संरचनागत सुधारसँग जोडिएको विषय हो।
सरकारले प्राथमिकता दिएका क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार यिनै क्षेत्रमा आवश्यक सीप, दक्षता र संख्यामा कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसक्दासम्म नीति कागजमै सीमित रहन्छ। त्यसैले, नीतिअनुसार कर्मचारी संरचना पुनरावलोकन गर्नु आजको अनिवार्यता हो।
सरकारले शुरु गरेको पदविश्लेषण, कामको परिभाषा, दायित्व स्पष्टता र आवश्यक सीपअनुसार कर्मचारी तालिम जस्ता प्रक्रियाले प्रशासनिक प्रभावकारिता बढाउने संकेत गर्छ। यस्तो सुधारले अनावश्यक पद सृजना रोक्ने, आवश्यकता भएका स्थानमा कर्मचारी केन्द्रित गर्ने र सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल तथा पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यही वास्तविकता बुझेको सरकारले कर्मचारी संरचनालाई नीतिसँग मेल खाने दिशामा पुनर्संरचना गर्ने पहल अघि सारेको छ, जसलाई सकारात्मक कदमको रूपमा लिन सकिन्छ।

संविधानले जनताको नजिको सरकारको रुपमा स्थानीय सरकारलाई संविधान र कानुनले प्रदान गरेको विधायिकी, कार्यकारिणी, न्यायिक, आर्थिक र विकास संम्बन्धी अधिकारको सफल कार्यानवयन गर्न सकेमा नेपालीको आर्थिक, सामाजिक समुन्नती र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्षम हुने देखिन्छ ।
कुनै पनि सरकारको नीति कार्यान्वयन क्षमताको मूल आधार योग्य, प्रेरित र पर्याप्त संख्यामा उपलब्ध कर्मचारी हुन्। योजनाबाट कार्यान्वयनमा पुग्ने प्रक्रिया सम्पूर्णरूपमा प्रशासनिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनमै निर्भर रहने हुँदा यस क्षेत्रलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकता बनाउनु स्वाभाविक हो। पछिल्ला निर्णय तथा व्यवस्थापन सुधारका पहलहरूले पनि यही संकेत गरेका छन्।
सरकारले समसामयिक आवश्यकताअनुसार कर्मचारी सङ्ख्या, जिम्मेवारी र संरचनामा पुनर्समायोजन गर्दै संसाधन विनियोजन र सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रयास जारी राखेको छ।
स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घसम्म कर्मचारी वितरणको पुनरावलोकन, रिक्त पदमा शीघ्र पूर्ति, तथा क्षमता अभिवृद्धिमा जोड यी सबै उपाय सेवा प्रवाहलाई तीव्र र जनमैत्री बनाउने लक्ष्यसँग मेल खान्छन्।

कर्मचारी व्यवस्थापन केवल पदस्थापनको प्रश्न मात्र होइन; त्यसले प्रशासनिक अनुशासन, उत्तरदायित्व र समग्र शासन प्रणालीको विश्वसनीयता पनि निर्धारण गर्छ।
नियुक्ति तथा स्थानान्तरणमा पारदर्शिता, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा वस्तुनिष्ठता र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो। यिनै आधारभूत मान्यतामा टिकेर सरकार अघि बढ्न सक्यो भने सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा जनविश्वास स्वाभाविक रूपले बढ्नेछ।
यसका साथै, डिजिटल प्रशासन, सेवा प्रवाहको स्वचालन र सीप–उन्नयन प्रशिक्षणले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउँदै दक्षतामूलक शासन प्रणालीतर्फ अघि बढ्न मद्दत गरिरहेको छ। योग्यता, कार्यक्षमता र जनउत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिने कर्मचारी व्यवस्थापनले मात्र सरकारका नीति–कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिन्छ।

सरकारले शक्तिको पहुँचवरिपरि घुम्ने कर्मचारी सधैँ सिंहदरबार बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको छ । गत असारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सङ्घीय कार्यालयमा ५१ हजार ५८० कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा अझै पनि १० हजार २५१ कर्मचारी पूर्ति हुन बाँकी रहेको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले जनाएको छ ।
सङ्घमा दरबन्दी अनुसार पर्याप्त कर्मचारी नभए पनि निर्वाचन आयोग, सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा जनशक्ति पूर्ति गर्न मन्त्रालयले सक्रियता देखाएको हो ।
तर, सुधारको बाटो सरल छैन। राजनीतिक हस्तक्षेप, मनोमानी सरुवा, रिक्त पद पूर्ति गर्न ढिलाइ, र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोरी यी चुनौतीहरू अझै उस्तै छन्। यदि यी कमजोरी सम्बोधन नगरी केवल संरचनागत परिवर्तनमै सीमित रहियो भने सुधारको परिणाम टिकाउ बन्न सक्दैन।

कर्मचारी व्यवस्थापन सुधारले नीतिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ। नीति–निर्माण र कार्यान्वयनबीच सन्तुलन मिलाउने, सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा दिने, र सरकारप्रति जनविश्वास बढाउने सबै प्रक्रिया समन्वित प्रशासनिक क्षमताबाटै सम्भव हुन्छ।
अन्ततः, सरकारको प्राथमिकता अनुरूपको कर्मचारी व्यवस्थापनले संसाधनको सदुपयोग, छिटो सेवा, पारदर्शी प्रशासन र सुशासनका आधारहरू मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। अब आवश्यक छ; यस प्राथमिकतालाई दीर्घकालीन तथा स्थायी सुधारतर्फ लैजाने दृढता र निरन्तरताका साथ अगाडी वढाउनु आवश्क छ ।

लेखक -जीवन शर्मा स्थानीय तह एवम् भूगोलको बिषयमा कलम चलाउने खोजपत्रकार हुन्।उनका लेख र बिषय वस्तुले कार्यदिशा निर्देश गरेको पाइन्छ ।