✍️ अधिवक्ता गोविन्द पन्थी —

नेपाल जस्तो देशमा जहाँ युवा जनसंख्या हावी छ, प्राकृतिक स्रोत पर्याप्त छन् र श्रमशक्ति प्रचुर मात्रामा उपलब्धछ, त्यहाँ औद्योगिक विकासले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने ठूलो सम्भावना बोकेको छ। तर विडम्बना यो छ कि—नेपालमा स्वदेशी उद्योगहरू निरन्तर अस्तित्वको संकटमा छन्। यसको मुख्य कारण हो, देशको बैंकिङ नीतिउत्पादनमुखी नभएर उपभोगमुखी, स्वदेशी उद्योगमैत्री नभएर आयातमुखी हुनु।

आजको बैंकिङ प्रणालीले उद्योग र उत्पादनलाई सहयोग गर्ने भन्दा पनि धनी–गरीबबीचको दूरी बढाउने कामगरेको छ। जसले सस्तो ब्याजमा करोडौँको कर्जा लिएर ठूला भवन र विलासी पसल खोल्छ, उनीहरूलाई बैंकलेस्वागत गर्छ। तर जसले देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न, नयाँ उत्पादन ल्याउन र स्थानीय स्रोतको उपयोग गर्न खोज्छ, उसलाई बैंकको ढोका पुग्न गाह्रो हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, जुन देशको मौद्रिक नीतिको नियामक हो, उसले विगत केही वर्षमा ‘उत्पादनमुखी कर्जा प्रवाह’, ‘कृषि र लघुउद्योगमा लगानी प्रोत्साहन’ जस्ता घोषणात्मक नीति ल्याएको छ। तर नीति ल्याउनु र कार्यान्वयन गर्नुफरक कुरा हो। यस्ता नीति प्रायः कागजमै सीमित रहन्छन्। न बैंकहरूले त्यसको इमानदारीपूर्वक पालना गर्छन्, नराष्ट्र बैंकले त्यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्छ।

बैंकहरूको प्रवृत्ति र समस्या —

नेपालका अधिकांश बैंकहरू हाल मुनाफा केन्द्रित बनेका छन्। उनीहरूको लक्ष्य छ—छिटो फाइदा, कम जोखिमर बढी ब्याज। यस कारणले उत्पादन र उद्योगमा लगानी गर्ने भन्दा पनि उपभोगमुखी क्षेत्रमा (जस्तै सवारीसाधनकर्जा, हाउजिङ लोन, आयात वित्तीय सुविधा आदि) लगानी बढी भइरहेको छ। यस्तो लगानीले तात्कालिक रूपमाबैंकको नाफा बढाए पनि देशको दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता घटाउँदै लैजान्छ।

साथै, बैंकका कर्मचारीहरूमा पनि ‘सुरक्षित जागिर, औपचारिक व्यवहार, जिम्मेवारीको कमी’ जस्ता प्रवृत्ति हाबीछन्। सरकारी बैंकहरूमा यो अवस्था अझ गम्भीर छ। सरकारी सम्पत्ति भएको कारण उनीहरूमा प्रतिस्पर्धात्मकसोच कम छ, र सेवाभाव भन्दा पनि ‘पद र प्रभुत्व’ देखाउने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ। यस्तो संस्कार रहुन्जेल बैंकहरूउद्योगीका सहयोगी होइन, रोकिने ढोका बन्छन्।

कर्जा लिन जाँदा स्वदेशी उद्योगीहरूले सामना गर्नुपर्ने कठिनाइ अझै गहिरो छ। कतिपय अवस्थामा प्रत्यक्ष वाअप्रत्यक्ष रूपमा “प्रतिशत” मागिने, फाइल अगाडि बढाउन महिनौँ कुर्नुपर्ने, अनावश्यक कागजी प्रक्रिया रअपमानजनक व्यवहार भोग्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ। यस्तो वातावरणमा स्वदेशी उद्योगीको मनोबल घट्नुस्वाभाविक हो।

स्वदेशी उद्योगीको पीडा : एउटा प्रत्यक्ष अनुभव

मलाई एउटा उदाहरणले गहिरो प्रभाव पारेको छ। म आफैंले एक स्वदेशी युवा उद्योगीलाई देख्ने मौका पाएँ—जसलेआफ्नो मेहनत, लगन र इच्छाशक्ति मार्फत आठ वटा उद्योग स्थापना गरे र २०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिए।उनको लक्ष्य थियो—नेपालमै उत्पादन बढाउने, वैदेशिक निर्भरता घटाउने, र स्थानीय युवालाई रोजगारी दिने। तरजब उनलाई निजि बैंकहरुले अफ्ठ्यारो पार्न खोजे र मैले त्यस्तो अबस्थामा सरकारी बैंकले यस्ता उद्दमी लाईसंरक्षण गर्छ्न किनकी सधैं नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्तै कुरा लेखिएका हुन्थे त्यसैले मसहित गएर आफ्नो उध्योगविस्तारका लागि बैंकबाट कर्जा लिन खोजे, त्यहाँ सहयोगको साटो शंका र माग भेटे।

उनले बैंकका अधिकारीहरूसँग बारम्बार भेटघाट गरे, योजना देखाए, कारोबारको अभिलेख पेस गरे। तर अन्ततःउनको कुरा सुन्ने भन्दा पनि केही अधिकारीहरूले ‘अन्य स्वार्थ’ प्राथमिकता दिए। यस्तो प्रवृत्तिले एक मात्रव्यक्तिलाई होइन, हजारौं सम्भावित उद्योगीहरूलाई पनि हतोत्साहित गरिरहेको छ। जब देशभित्रै रोजगारी सिर्जनागर्ने, कर तिर्ने, र उत्पादन बढाउने व्यक्तिलाई पनि राज्यका संयन्त्रले निरुत्साहित गर्छ, त्यस्तो देशमा आत्मनिर्भरताकेवल नारा बन्न पुग्छ।

नीति र अनुगमनबीचको अन्तर—

नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनमुखी कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरूलाई निर्देश गरेको छ। तर ती निर्देशनहरूको प्रभावकारीअनुगमन भइरहेको छैन। उदाहरणका लागि—‘कृषि र उद्योगमा कम्तीमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने’ भन्नेप्रावधान छ, तर त्यो पूरा नगर्दा पनि कुनै बैंकले ठूला दण्ड पाउँदैन। राष्ट्र बैंकले वार्षिक प्रतिवेदनमा तथ्यांक मात्रराख्छ, तर व्यवहारमा सुधार ल्याउन सक्ने ठोस कदम चाल्दैन।

अनुगमन कमजोर हुँदा बैंकहरू नीति कार्यान्वयन नगरेर पनि सुरक्षित रहन्छन्। यसले नीति निर्माणको उद्देश्य नैविफल पार्छ। नतिजा स्वरूप, देशमा ठूला व्यापारी र ठेकदार समूह अझ बलियो बन्दै गएका छन्, तर साना रमध्यम उद्योगहरू अस्तित्व संकटमा छन्।

सुधारका उपायहरू—

अब समय आएको छ—नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो बैंकिङ नीति पुनःसंरचना गर्नुपर्छ:-

१. उद्योगमुखी लगानी लक्ष्य : सबै बैंक, विशेष गरी सरकारी बैंकहरूलाई, वार्षिक रूपमा उत्पादन र स्वदेशीउद्योगमा न्यूनतम लगानी लक्ष्य तोकियोस्।

२. कर्जा सहज पहुँच : घरेलु उद्योग र स्टार्टअपहरूलाई अनावश्यक कागजी प्रक्रिया र जमानतको जटिलता घटाईसहज ऋण प्रवाह गरियोस्।

३. ब्याजदर स्थिरता : ब्याजदरमा आकस्मिक उतारचढावले उद्योग चलाउन कठिन हुन्छ। त्यसैले उद्योगमुखीब्याजदरमा स्थायित्व आवश्यक छ।

४. अनुगमन प्रणाली कडा बनोस् : नीति उल्लंघन गर्ने बैंकहरूलाई कठोर दण्ड र सार्वजनिक रिपोर्टिङको व्यवस्थागरियोस्।

५. भ्रष्टाचार नियन्त्रण : बैंकिङ क्षेत्रमा हुने ‘कमीशन, प्रतिशत र सिफारिस’ संस्कार अन्त्य गर्न कडाइका साथकानूनी कारबाही होस्।

अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी—

वर्तमान अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका नेतृत्वसँग ठूलो जिम्मेवारी छ। उनीहरूले मात्र राजस्व र ऋण तिर्ने नीतिमा सीमितनभई उत्पादन र उद्योगलाई जीवन्त बनाउने दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारा केवलराजनीतिक भाषण होइन, यो आर्थिक अस्तित्वको प्रश्न हो। यदि स्वदेशी उद्योगहरू नै पलायन हुन थाले भने, देशमा रोजगारी नहुने, युवा विदेशिने, र अन्ततः सरकारप्रति आक्रोश बढ्ने निश्चित छ।

त्यसैले, बैंकिङ प्रणालीलाई व्यवसायमैत्री बनाउनु, नीति कार्यान्वयनलाई पारदर्शी बनाउनु, र स्वदेशी उद्योगलाईप्रोत्साहन गर्नु—यही अबको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ।

निष्कर्ष—

स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नु केवल उद्योगीको हित होइन—यो राष्ट्रको हित हो। आत्मनिर्भरता केवल आयातघटाउने उपाय होइन—यो स्वाभिमानको प्रतीक हो। तर त्यसका लागि बैंकिङ प्रणाली सुधार अनिवार्य छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यदि आज आफ्नो नीतिगत सोच बदल्दै स्वदेशी उद्योगमुखी नीति ल्यायो, सरकारी बैंकहरूलाईठोस लगानी लक्ष्यसहित उत्तरदायी बनायो, र उद्योगीको कठिनाइ सुन्ने वातावरण बनायो भने—नेपाल आत्मनिर्भरअर्थतन्त्रको बाटोतिर अघि बढ्नेछ। अन्यथा, उद्योगहरू बन्द हुनेछन्, युवा विदेशिनेछन्, र देश फेरि निर्भरअर्थतन्त्रमा फस्नेछ।

अन्ततः भन्न सकिन्छ—स्वदेशी उद्योग जोगाउने हो भने, बैंकिङ नीति बदल्नै पर्छ। बैंकहरूले उद्योगीका ढोका बन्दगर्ने होइन, सहयात्रीको रूपमा साथ दिन सिक्नुपर्छ। यही बाटोबाट मात्रै नेपालको आर्थिक बिकास र स्वतन्त्रतासम्भव छ।