गोविन्द पन्थी — नेपाल प्रहरी देशको सबैभन्दा संवेदनशील र अनुशासित निकाय हो । यसको प्रमुख नियुक्ति केवल एक पदपूर्तिको प्रक्रिया होइन, सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल, सरकारको शुशासन, र कानुनको शासनप्रति जनविश्वाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । तर विगत केही समयदेखि प्रहरी नेतृत्व चयनको मामिलामा बारम्बार अनावश्यक विवाद, मिडिया ट्रायल र शक्ति–कन्द्रको सक्रियता देखिनु सर्बथा दुःखद र चिन्ताजनक कुरा हो ।

यस पटकको प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको प्रक्रिया हेर्दा सबै प्रष्ट तथ्यहरूले स्वाभाविक र निष्पक्ष निर्णयको संकेत गर्छन् । जेष्ठता, कार्य सम्पादन क्षमता, र संगठनभित्रको पेशागत इमानदारीका दृष्टिले अहिले चर्चामा रहेका अधिकारी सुरुवातदेखि नै क्रमशः उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । प्रहरी निरीक्षकको तालिम कालदेखि अहिलेसम्म उनी कहिल्यै दोस्रो नभएका, हर स्तरमा अग्रपंक्तिमा रहेर नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गरेका अधिकारी हुन् । त्यसमाथि अहिलेको सरकार आफैं गैरदलिय, पारदर्शिता र शुशासनको म्यान्डेट लिएर आएको छ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा स्वयं प्रधानन्यायाधीश रहिसकेका व्यक्ति छन्, जसले आफ्नो अघिल्लो निर्णयमै ‘प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति जेष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनका आधारमा हुनुपर्छ’ भन्ने स्पष्ट व्याख्या गरिसकेका थिए ।

त्यस्तो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री र गृहमन्त्री सबैजना कानुनी स्पष्टताका पक्षधर व्यक्ति हुँदा पनि प्रहरी नेतृत्वको नाम आउँदैमा यति ठूलो हल्ला–खल्ला मच्चिनु र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा मिडिया ट्रायल हुनु आफैंमा अस्वाभाविक र अस्वस्थ प्रवृत्ति हो । यसले दुईवटा कुरा स्पष्ट संकेत गर्छ— पहिलो, प्रहरीभित्र chain of command र अनुशासनमा कमजोर पक्ष अझै बाँकी छ ; दोस्रो, नेतृत्वमा पुग्ने होडमा कतिपय अधिकारीहरूले संगठनको सामूहिक गरिमाभन्दा व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षालाई अघि राखेका छन् ।

सुरक्षा निकायको मूल आत्मा नै अनुशासन र आज्ञा पालन हो । तर, जब नेतृत्व चयनमा आफ्नै सिनियर अधिकारीहरूविरुद्ध आरोपपत्र तयार पार्ने, अनौपचारिक समूह बनाएर शक्ति केन्द्र धाउने, र गलत सूचनाबाट भ्रम सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति हावी हुन्छ, त्यसले संगठनको बलियोपन होइन, दुर्बलता झल्काउँछ । यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले केवल तत्कालीन नियुक्तिमा मात्र नभई संगठनको दीर्घकालीन मनोबलमा पनि असर पुर्‍याउँछ ।

नेपाल प्रहरीको गौरवशाली इतिहास अनुशासन, बलिदान र व्यावसायिक निष्ठाको प्रतीक रहँदै आएको छ । यही परम्परा निरन्तरता पाओस् भन्ने चाहना प्रत्येक प्रहरीको हुनुपर्छ । नेतृत्व कसले पाउँछ भन्ने भन्दा पनि नेतृत्वमा पुगेपछि संगठन कस्तो दिशामा जान्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले अहिले आवश्यक छ— सबै अधिकारीहरूले व्यक्तिगत आकाङ्क्षा भन्दा माथि उठेर संस्थाको गरिमा जोगाउने संकल्प लिनु ।

सरकारले पनि निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम राख्दै मापदण्ड स्पष्ट बनाउने हो भने यस्ता हल्ला–खल्ला स्वतः समाप्त हुनेछन् । प्रहरी नेतृत्व चयन केवल पदपूर्ति होइन, देशको कानुनी शासन र सुरक्षाको मेरुदण्ड हो । त्यसैले अहिले आवश्यक छ— अनुशासन, पेशागत निष्ठा र संस्थागत एकताको संरक्षण । यही बाटोले मात्र नेपाल प्रहरीको साख र जनता–राज्यबीचको विश्वास अझ मजबुत बन्न सक्छ ।