गोबिन्द पन्थी — नेपालमा परिवर्तनका लागि उठेको जेनजी आन्दोलन प्रारम्भिक चरणमा नै जनआवाजको प्रतीक बन्‍यो। तर आन्दोलनपछिको सत्ता समीकरण, नेतृत्व छनोट र सरकारी निर्णयले अहिले नागरिकबीच नयाँ प्रश्नहरू जन्माइरहेको छ—के यो सरकार वास्तवमै नयाँ सोच र न्यायको पक्षमा छ, वा फेरि पनि पुरानो चलनकै पुनरावृत्ति भइरहेको हो?

पूर्व सरकारका समयमा भएका अनेक काण्डहरू—साइबर अपराध, सहकारी ठगी, बैंकिङ कसूर, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, भिजिट भिसा मार्फत मानव तस्करी, अख्तियारमा परेका ठूला मुद्दा—यी सबैबारे आवाज उठाउने अपेक्षा अहिलेको सरकारबाट गरिएको थियो। तर ती सबै फाइल अझै पनि “छानबिनको चरणमा” भन्ने बहानामा थन्किइरहेका छन्। यदि सरकार साँच्चिकै पारदर्शी र न्यायप्रति प्रतिबद्ध छ भने, ती मुद्दा सम्बन्धित निकायमा पुनः खुलाउन निर्देशन दिन किन ढिलो गरियो?

भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि यही सरकारले आयोग गठन गरेको सत्य हो। तर आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म जनतामाझ शंका रहिरहन्छ। प्रतिवेदन कहाँ पुग्यो? किन ढिलाइ भइरहेको छ? आन्दोलनका क्रममा भएका गिरफ्तारी र जाहेरीहरूको ओइरोले अझै पनि प्रहरी प्रशासन र सरकारबीचको समन्वयमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ।

यदी सरकार साँच्चिकै न्याय खोज्दै थियो भने, आन्दोलनको राप ताप नसेलाउँदै तत्कालै कारबाहीका कदम किन नचलाइयो? कि यो कारबाहीभन्दा बढी “राजनीतिक द्वन्द्वलाई तातो राख्ने रणनीति” थियो?

नेपाल प्रहरीलाई बारम्बार परीक्षणको मैदान बनाइँदै गर्दा, संस्थागत न्यायको सुदृढीकरणभन्दा राजनीतिक लाभको खेल चलिरहेको अनुभूति नागरिकमा बढ्दै गएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् — “सरकार फेरिएको जस्तो देखिए पनि सत्ता त पुरानै मानसिकताले चलिरहेको छ।” सरकारमै रहेका कानुनका ज्ञाताहरू र शक्तिशाली ब्यक्तिहरूले यी प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपर्छ।

जेनजी पुस्ताको नेतृत्वले पनि अब आत्ममन्थन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। जुन नेतृत्वलाई परिवर्तनको नारा दिएर अघि बढाइयो, त्यसकै नेतृत्व आज सत्ता र अवसरका खेलमा परिरहेको देख्दा नागरिक निराश छन्।

यदि यही ढर्रा दोहोरियो भने, आउँदो आमनिर्वाचनमा मतदाताले पुनः पुरानै सोचका पात्रहरूलाई जिताए भने — योदेशको संस्थागत परिवर्तन पुनः जोखिममा पर्न सक्छ।

२४ गतेका घटनाको कानुनी हदम्याद नहुने स्पष्ट कानुनी सत्य छ। त्यसैले अझै पनि निष्पक्ष छानबिन र कानुनी कारबाही सम्भव छ। तर यसका लागि विवेकपूर्ण नेतृत्व र संयमित राजनीतिक दृष्टिकोण अनिवार्य छ।तसर्थ यस्ता विषय बेलैमा सम्बोधन गरेर अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन सक्नु पर्छ अन्यथा आन्दोलनरत लाई नै घाति ठहरिन सक्ने जोखिम बाकी रहन्छ।

अन्ततः, जेनजी पुस्ताले बुझ्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ — आन्दोलन केवल सडकमै सीमित राखेर सम्भव हुँदैन, विवेक, कानुन र नीतिगत स्थायित्वका माध्यमबाटै दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव छ।

अहिलेको भोटिङबाट बनेको सरकारले यदि जनआवाज सुन्न नसके, भोलिको चुनावले जनताको विश्वास पुनः फिर्ता गर्न सायद समय दिने छैन।

सरकारले तत्कालै आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सम्बन्धित काण्डहरूको फाइल पुनः खोली कानुनी प्रक्रिया अघि बढाओस्।जेनजी नेतृत्वले विवेकपूर्ण संवाद, नीति सुधार र पारदर्शी निर्णयलाई प्राथमिकता देओस्। नत्र भने, आन्दोलनको विवेकपूर्ण लहर पुनः असन्तुष्ट जनआवाजको तुफानमा परिणत हुन सक्छ।