शशांक रेग्मी — सरकारको प्रमुख दायित्व भनेको राज्य र नागरिकलाई हरेक किसिमका त्रास, संकट र जोखिमबाट मुक्त राखी भयरहित वातावरणमा जीवन यापन गर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नु हो। परम्परागत रूपमा राज्य–केन्द्रित अवधारणामा सीमित राष्ट्रिय सुरक्षा अहिले बहुआयामिक भइसकेको छ, जसमा मानव–केन्द्रित सुरक्षा प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा स्थापित भएको छ। यस बहुआयामिक सुरक्षाको जिम्मेवारी विभिन्न मन्त्रालय र तिनका निकायमा भए पनि शान्ति, सुरक्षा र अमन–चयन कायम राख्ने कार्यमा सुरक्षा निकायको प्रमुख भूमिका रहन्छ।
सुरक्षा निकायहरूको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण
अधिनायकवादबाट लोकतन्त्रतर्फको यात्रामा सुरक्षा क्षेत्रको लोकतान्त्रिकरण र लोकतान्त्रिक नियन्त्रणबारे बहस अनिवार्य हुन्छ। सुरक्षा निकाय संरचनागत रूपमा चेन अफ कमाण्ड मा सञ्चालन हुने भएकाले यसलाई लोकतान्त्रिक नियन्त्रणमा राख्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि आवश्यक छ। लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको सार भनेको सुरक्षा निकायलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतासँग जोड्दै जनताप्रति जवाफदेही बनाउनु हो।
तर, कमजोर राजनीतिक नेतृत्व, स्वार्थी प्रशासनिक प्रभाव, र विधेयक–नीति निर्माणमा हिच्किचाहटका कारण धेरै पटक नागरिक सर्वोच्चता कमजोर पारिने अवस्था देखा पर्छ। यसका लागि जनस्तरबाट खबरदारी र नागरिक सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विशेष गरी नेपाल प्रहरीजस्ता निकायको व्यवहारले जनतामा शासन प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्यबारे प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले, यसलाई थप लोकतान्त्रिक बनाउन आवश्यक छ।
लोकतान्त्रिक नियन्त्रणका प्रमुख कदम
१. राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको पूर्ण कार्यान्वयन — बाह्य भन्दा आन्तरिक र मानव–केन्द्रित सुरक्षा चुनौतीहरूलाई प्राथमिकता दिने।
२. अधिकार–उत्तरदायित्वको सन्तुलन — राजपत्र अनङ्कित अधिकारीलाई यथोचित अधिकार दिँदै उत्तरदायित्व पनि सुनिश्चित गर्ने।
३. मेरिट–आधारित भर्ना — भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी, समावेशी र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्ने।
४. नागरिक विज्ञता प्रवर्द्धन — थिङ्क ट्याङ्क, विश्वविद्यालय, सञ्चार माध्यममार्फत सुरक्षा विषयमा जनचेतना र जनमत निर्माण।
५. नागरिक–सैनिक समझदारी — नीति निर्माणमा आपसी विश्वास र सहकार्य बढाउने।
६. मानव अधिकार–केन्द्रित तालिम — सुरक्षाकर्मीलाई युद्ध रणनीति मात्र नभई नागरिक अधिकार र मानवीय सहायता विषयमा पनि प्रशिक्षित गर्ने।
७. राजनीतिक दल–सुरक्षा निकाय अन्तरक्रिया — विश्वास अभिवृद्धिका लागि साझा सिकाइ प्रक्रियाहरू अघि बढाउने।
लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको आवश्यकता
• बलको दुरुपयोग रोक्न
• मौलिक अधिकारको रक्षा गर्न
• अधिनायकवाद रोक्न
• जनविश्वास कायम राख्न
नेपालमा प्रहरी विधेयकको अध्ययन गर्दा निजामती सर्वोच्चताको प्रभाव देखिएकोले, प्रभावकारी रूपमा नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न निम्न उपाय प्रस्ताव गर्न सकिन्छः
१. जन-जवाफदेही संयन्त्र — प्रहरी अधिकार दुरुपयोगका उजुरीका लागि स्वतन्त्र निकाय।
२. स्थिर सुरक्षा नीति म्यान्डेट — नयाँ सरकारले १०० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने र कानुनी रूपमा बाध्यकारी बनाउने।
३. प्रादेशिक नागरिक सुरक्षा निगरानी प्यानल — पूर्व न्यायाधीश, मानव अधिकार विज्ञ, पूर्वसैनिक, महिला समूहको सहभागिता।
४. वार्षिक सुरक्षा जवाफदेहिता हप्ता — प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री र सुरक्षा प्रमुखहरूको संसदमा प्रत्यक्ष जवाफदेही सत्र।
५. राष्ट्रिय सुरक्षा डिजिटल प्लेटफर्म — नागरिकलाई उजुरी, सुझाव र ट्र्याकिङ गर्ने सुविधा।
६. सुरक्षा सेवा आयोग — स्वतन्त्र, संसदप्रति उत्तरदायी निकाय जसले सुरक्षा निकायको आचरण, दक्षता र संवैधानिक अनुपालन मूल्याङ्कन गर्ने।
संसदीय निगरानी, नागरिक समाज, शैक्षिक संस्था र निर्वृत्त सुरक्षा विज्ञहरूको सहभागितासहितको नागरिक सुरक्षासाझेदारी संयन्त्र गठन गरी सक्रिय निजामती वा राजनीतिक नियुक्तिहरूको एकाधिकारबाट मुक्त जन–सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यसले सुरक्षा निकायको स्वतन्त्र परिचालन जोगाउँदै तिनलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, मानव अधिकार र जनताको आवश्यकताअनुसार अभिमुख गराउँछ। यसरी मात्र सुरक्षा निकायहरू जनताको वास्तविक सेवामा उत्तरदायी र विश्वासिलो बन्न सक्छन्।
(लेखक —रेग्मी, जनप्रशासनमा अध्ययनरत छन्)
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
