काठमाडौं। नेपाल प्रहरीले संस्थागत नेतृत्व विकासको नयाँ अध्यायका रूपमा स्टाफ कलेज मास्टर इन पुलिस साइन्स (एमपिएस कोर्स) सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रहरी राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले मास्टर इन पुलिस साइन्स(एमपीएस) को पाठ्यक्रम अन्तर्गत प्रवेश परीक्षाका लागि २०७० सालमा इन्सपेक्टर पदमा भर्ना भएका १३१ जना प्रहरीअधिकृतहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ।

यस कोर्समा ५६ डीएसपी र ७५ इन्स्पेक्टर सहभागी हुनेछन्। १३१ मध्ये ३५ जनाले मात्र प्रवेश परीक्षा पास गरेर कोर्स गर्न पाउनेछन्। यो पाठ्यक्रम १६ महिनाको हुनेछ, जसले प्रहरी अधिकृतहरूको नेतृत्व, रणनीतिक सोच र व्यवस्थापन क्षमतामा सुधार गर्ने उद्देश्य राखेको छ। प्रवेश परीक्षा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकायसँगको सहकार्यमा लिइनेछ।

एमपिएसले बढुवामा के फरक पर्छ?

स्टाफ कलेज नगर्ने अधिकृतहरू बढीमा एसएसपी तहसम्म मात्र पुग्नेछन्। हाल मन्त्रिपरिषद्मा रहेको प्रहरी ऐनको विधेयक अनुसार एसपी तहको बढुवामा ६० प्रतिशत, एसएसपी तहमा ८० प्रतिशत, र डिआइजी तहमा १०० प्रतिशत कोटा स्टाफ कलेज गरेका अधिकृतहरूका लागि छुट्याइएको छ।यस अनुसार, प्रहरी नेतृत्व तहमा स्टाफ कलेज गरेका अधिकृत मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य हुनेछन्।

नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा यो प्रणाली पहिलेदेखि नै लागू छ। सेनामा स्टाफ कलेज नगर्ने अधिकृतहरू बढीमा प्रमुख सेनानी तहसम्म पुग्नेछन् भने महासेनानी हुन अर्को कोर्स अनिवार्य छ। सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि एसएसपी तहबाट माथिल्लो पदमा बढुवा पाउन स्टाफ कलेज अनिवार्य गरिएको छ।

नेपाल प्रहरीका एसएसपी विश्व अधिकारीका अनुसार, यो कोर्स लागू भएपछि बढुवामा देखिने चलखेल समाप्तहुने र नेतृत्व छनोटमा स्पष्टता आउने विश्वास छ। नेपाली सेनामा झैं, स्टाफ कलेज उत्तीर्ण नगर्ने अधिकृतहरूलाई उच्चपदमा पदोन्नति नगर्ने नीति लागू गर्न यस कोर्सले मापदण्ड तय गरेको छ।

नेपाली सेनाको शैलीबाट प्रेरित तर प्रहरीमा यसको आवश्यक कति ?

स्टाफ कलेजको अवधारणा नेपाली सेनाको अभ्यासबाट प्रेरित भएको मानिन्छ। सेनामा स्टाफ कलेज उत्तीर्ण नगर्ने अधिकृतहरू प्रमुख सेनानी तहसम्म मात्र सीमित रहन्छन्। सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि यसै प्रकारको प्रावधान छ, जहाँएसएसपीभन्दा माथि बढुवा हुन स्टाफ कलेज अनिवार्य छ।

नेपाल प्रहरीमा पनि स्टाफ कलेज कोर्स लागू भएसँगै एसएसपीभन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा हुन यो तालिम आवश्यकहुनेछ। प्रहरी संगठनभित्र नेतृत्व विकास प्रणालीमा सुधार गर्न तथा बढुवामा हुने चलखेल रोक्न यो कदम महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

पूर्व डिआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्,

“प्रहरी भनेको प्रत्यक्ष जनतासँग सेवा प्रवाह गर्ने संगठन हो। फिल्डमा खटिनुपर्नेअफिसर विद्यार्थी भएर फेरि पढ्न थाल्दा जनताले प्रभावकारी सेवा पाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा मूल्यांकनगर्नुपर्ने देखिन्छ।”

तर २०७० मा भर्ना भएका केही प्रहरी अधिकारीहरूले स्टाफ कलेजको अनिवार्यता सम्बन्धी प्रावधानलाई चुनौती दिन कानूनी कदम चाल्ने तयारी गरिरहेका छन्। उनीहरूको दाबी अनुसार, हालको कुनै पनि कानूनी संरचनाले स्टाफ कलेजलाई मान्यता दिएको छैन। तर, संगठनको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राख्दै, प्रहरी नेतृत्वले स्टाफ कलेजलाई अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यसको विरोध गर्दा कारबाहीमा पर्न सक्ने डरले, केही अधिकारीहरू वकिलमार्फत मुद्दा दायर गर्ने सोचमा छन्।

हालै संसदमा प्रस्तुत गरिएको प्रहरी विधेयकमा स्टाफ कलेजसम्बन्धी प्रावधान समावेश गरिएको छ। यसमा स्टाफ कलेज नगरेका अधिकारीहरू डिआइजीभन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा नहुने उल्लेख छ। एसपी र एसएसपी पदमा पनि बढुवा दोस्रो चरणमा मात्र हुने सम्भावना छ।

एमपिएसमा कसले भाग लिन सक्छ?

प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनका लागि न्यूनतम सात वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेका इन्सपेक्टर योग्य मानिनेछन्। यो कोर्स हाललाई २०७० सालमा इन्सपेक्टरबाट भर्ना भएका १५८ औँ समूहका अधिकृतबाट सुरू गरिएको हो।

अधिकृतहरूका असन्तुष्टि र चुनौतीहरू—

स्टाफ कलेजको सुरुआतले सकारात्मक असर पार्ने अपेक्षा गरिए पनि केही अधिकृतहरूले यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रमुख कारणहरू यसप्रकार छन्:

1. तालिमको बाध्यता: एमपिएस कोर्स नगर्ने अधिकृतहरू एसएसपीभन्दा माथि बढुवा नहुने प्रावधानले तालिमलाई बाध्यकारी बनाएको छ।यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा प्रभाव पारेको गुनासो छ।

2. फिल्ड अनुभवको उपेक्षा: धेरै अधिकृतहरूले फिल्ड अनुभवलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने तर्क गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, फिल्डमा कामगर्दा सिकिएका पाठहरू तालिमभन्दा बढी उपयोगी हुन्छन्।

3. पाठ्यक्रमप्रतिको असन्तोष: पाठ्यक्रम कम व्यावहारिक रहेको गुनासो छ। आधुनिक सुरक्षा चुनौतीहरू र प्रविधिको उपयोगलाई समेट्ने सुधारआवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ।

4. प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताको अभाव: सीमित सिटका कारण प्रतिस्पर्धा उच्च छ। प्रवेश प्रक्रियाको निष्पक्षता सुनिश्चित हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ।

नेपाली सेनाको अनुभवबाट सिक्नुपर्ने आवश्यकता—

नेपाली सेनाका केही अधिकृतहरूले स्टाफ कलेजमा भेदभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपको गुनासो गर्दै आएका छन्, जहाँ अवसर सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र दिइन्छ। यस अनुभवको आधारमा, प्रहरी स्टाफ कलेजमा पनि समान समस्याहरू आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यसको लागी सुधारको आवश्यकता स्पष्ट छ।

स्टाफ कलेजले नेतृत्व क्षमता विकास र पदोन्नतिमा पारदर्शिता ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। तर, यसको सफलकार्यान्वयनका लागि पाठ्यक्रम सुधार, निष्पक्ष प्रवेश प्रक्रिया, र फिल्ड अनुभवलाई सम्मान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनुआवश्यक छ। भविष्यमुखी दृष्टिकोणसहित सुधार लागू गरिएमा प्रहरी संगठन थप सुदृढ र जनमुखी बन्नेछ।आईजी कुँवरले स्टाफ कलेज कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गरी प्रहरी नियमावली संशोधनको तयारी गरिरहेका छन्।

एक पुर्व एआईजी भन्नुहुन्छ  —

“विशेषत: पुराना अधिकृतबाट यो प्रक्रिया सुरु गर्नु वैज्ञानिक देखिँदैन। त्यो पनि २०७० कै ब्याचबाट यो नियम लागु गर्न खोज्नु त्यति सान्दर्भिक नै मानिएको छैन । नयाँ भर्ना भएका अफिसरबाट सुरु गर्दा दीर्घकालीन सुधारका लागि सुदृढ आधारशिला तयार हुन्छ। सुरुवातमै गुणस्तरीय तालिमले नेतृत्व क्षमता, व्यावसायिकता, र पारदर्शिता बढाउन सहयोग गर्दछ।”

कानुन नबन्दै स्टाफ कलेजको प्रावधान लागू, न्यायिकता माथि प्रश्न—

कानुन नै नबनिरहेका बेला स्टाफ कलेजको लागि प्रवेश परीक्षाको प्रक्रिया अघि बढाइएकोप्रति जानकारहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, कानुन निर्माणपूर्व नै यसरी प्रावधान लागू गर्नु न्यायपूर्ण र विधिसम्मत छैन। यो कदमले प्रक्रियागत पारदर्शिता र निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। ऐन परिमार्जन भविष्यमुखी दृष्टिकोणले गरिनुपर्छ। प्रहरी ऐन, २०१२ र नियमावली, २०७१ मा नसमेटिएको स्टाफ कलेजलाई नयाँ ऐनबाट लागू गर्दा विधिको शासनलाई बलियो बनाउन नसकिने भएकाले नयाँ दृष्टिकोणले सुधार गर्नुपर्छ। यी सुधारहरू लागू गरिएमा प्रहरी संगठन थप सुदृढ र प्रभावकारी बन्नेछ।

✍️ दीपक राज जोशी