
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीमा दुई व्याचको लडाई शुरु भएको छ । चार जना डीआईजीहरू पदावधि पुरा गरेर पुस २३ मा घर जाने कि म्याद थप गर्ने भन्ने लफडा शुरु भएपछि अघोषित लडाई शुरु भएको हो । भावी आइजीपीको रुपमा हेरिएका डीआईजी कमल गिरी, गणेश ठाडामगर, कुल बहादुर नेम्बाङ र शम्भु सुवेदी अवकाशमा जान लाग्दा सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले म्याद थपको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसलाई रोक्न पछिल्ला व्याच अर्थात् सिसम १ का सुरेश श्रेष्ठ, अञ्जनीकुमार पोखरेल, पुरुषोत्तम थापा र दीपेन्द्र शाह लागेका छन् ।

डीआईजी गिरी लगायतको म्याद थपिएमा आफूहरू नेतृत्वमा पुग्न नसकिने चिन्ताले उनीहरू विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् । यद्यपि संगठन प्रमुख राजु अर्यालले संगठनको चेनअफ कमाण्ड विग्रने
कारण देखाउँदै म्याद थपको प्रस्ताव लगेकाले उनीहरुको एक वर्ष म्याद थप हुने निश्चित जस्तै रहेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षणको प्रमुख रुपमा रहेका डीआईजी गिरी सो ब्याजको एक नम्बरमा रहेका छन ।
धनकुटाका ठाडामगर नम्बर ३ बाहिनी बागमती प्रदेशको प्रमुख हुन दोस्रो नम्बरमा रहेका छन । नेम्वाङ नम्बर-४ बाहिनी गण्डकी प्रदेशको प्रमुख र सुवेदी नम्बर-१ बाहिनी कोशी प्रदेशको प्रमुख छन् । सुवेदी हाल अमेरिका भ्रमणमा छन भने नेम्बाङ सबैकाम छाडेर काठमाडौंमा आएका छन् । २०८१ पुस २३ मा पदावधि पुरा गरेर अवकाश हुन लागेका उनीहरूको म्याद थपका लागि मुख्यालयले पठाइसकेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली अनुसार डीआईजी पदावधि चार वर्षको हुन्छ । उनीहरुलाई मूख्यालयको प्रस्तावमा सरकारले एक वर्ष म्याद थप गर्नसक्नेछ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली-२०७२ अनुसार डीआईजीको चार वर्ष अवधि पुरा गरेर अवकाशमा हुन लागेमा ‘सरकारले आवश्यक ठाने १ वर्ष पदावधि थप गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ । त्यही व्यवस्थालाई टेकेर उनीहरुको म्याद थप हुने लागेको हो । उनीहरू सेवा प्रवेश पनि जम्मा २५ वर्ष मात्रै भएकाले सरकारले म्याद थपको प्रस्ताव अघि बढाइसकेको छ ।
यसअघि उपत्यका स्थित नम्बर–९ पशुपति बाहिनीमा कार्यरत डीआईजी किशोर प्रधानको म्याद थप गरिएको थियो । उनी थप गरिएको १ वर्ष पनि बिताउँदै माघ १० मा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका छन् । उनीहरुको म्याद थप हुन लागेपछि सिसम १ का अधिकृतहरू राजनीतिक दैलो चाहार्न लागेका छन् । डीआईजी अञ्जनी पोखरेलको नेतृत्वमा सुरेश श्रेष्ठ र पुरुषोत्तम थापा उनीहरुको म्याद थप नगराउन विभिन्न सत्ताधारी दलका नेताहरूको घरमा पुगेका छन् ।
माओवादी नेताहरु हरिबोल गजुरेल र रेखा शर्माको फेर समातेर यसअघि बढुवा भएका श्रेष्ठ र पोखरेल पुन एमाले र कांग्रेसका नेताहरूको घर घरमा पुगेको भन्दै सशस्त्र मुख्यालयमा मौखिक उजुरी गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरीले राजनीतिक भेटघाटलाई बन्द गरेको बेला डीआईजी पोखरेल र श्रेष्ठ र थापा दलका नेताहरूको घरमा पुगेर उनीहरुलाई रोक्न लागेका हुन् । ४ वर्ष अवधि पुरा भएका डीआईजीहरूको १ वर्ष म्याद थप भएको खण्डमा ३० वर्ष सेवा अवधि हटेपछि उनीहरू नेतृत्वमा पुग्ने बताइएको छ ।
म्याद थप गर्न प्रस्ताव गरिएका डीआईजीहरु भने प्रहरी महानिरीक्षकसँग परामर्शमा रहेका छन् । उनीहरु राजनीतिक लविङ नगर्ने तर २५ वर्ष मात्रै जागिर भएको र कुनै पनि दाग नलागेका कारण म्याद थप हुनेमा विश्वस्त रहेका भन्दै आईजीपी मार्फत नै म्याद थपको प्रकृया अघि बढेकाले चेनअफ कमाण्ड नतोड्ने अडानमा रहेका छन् ।



