काठमाडौँ – मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर २ गते सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी दुई निर्णय गरेको छ: चौथो पटक सशस्त्रको निमायवली संशोधन र संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकृति।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ‘ओ एन्ड एम’ स्वीकृत भएपछि सशस्त्र प्रहरीमा तीन नयाँ डीआईजी दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। सशस्त्रका अधिकृतहरूले भने यो फौजको दरबन्दी वृद्धि नभई समायोजन मात्र भएको बताउँछन्।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, सशस्त्र प्रहरीको कानुन उपसमूह, विपद् व्यवस्थापन महाशाखा र इन्टेलिजेन्स ब्युरोलाई अब डीआईजीले कमान्ड गर्नेछन्। कानुन उपसमूहलाई निर्देशनालय र विपद् व्यवस्थापन महाशाखालाई पनि निर्देशनालय बनाउने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ।

स्वीकृत ओएन्डएम अनुसार, लेखा उपसमूहमा दुई जना एसपीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। हाल ३७ हजारभन्दा बढी सदस्य रहेका सशस्त्र प्रहरीमा कानुन उपसमूहको कमान्ड अब डीआईजीले गर्ने भएका छन्। यो उपसमूहमा जम्मा १४ कर्मचारी कार्यरत छन्।

अहिलेसम्म कानुन उपसमूहको कमान्ड वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) युवराज अर्यालले गर्दै आएका थिए। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले युवराज अर्याललाई डीआईजीमा बढुवा गर्न दरबन्दी समायोजनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका हुन्।

सशस्त्रका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘एकजना व्यक्तिका लागि पद सिर्जना गरेर राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग गर्न खोजिएको देखिन्छ,’ तर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले भने, ‘यो पुनर्संरचना संगठनको आवश्यकता अनुसार गरिएको हो, व्यक्तिविशेषलाई केन्द्रित गरिएको छैन।’

यसअघि सशस्त्रमा १८ डीआईजीको दरबन्दी थियो। नयाँ निर्णयसँगै तीन दरबन्दी थपिएपछि कुल २१ डीआईजी हुनेछन्।

कीर्तिपुरस्थित नीलबाराही गणमा एक हजार सदस्य परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ, जसको कमान्ड एसएपीले गर्नेछन्। गुल्ममा परिचालित नम्बर–२४ गणमा ६ सय सुरक्षकर्मी एसपीको नेतृत्वमा परिचालित हुनेछन्।

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले भ्रामक समाचारप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै, पुनर्संरचना संगठनको आवश्यकता र ऐन नियमावलीअनुसार गरिएको स्पष्ट पारेको छ। यसबाट वरिष्ठ उपरीक्षकदेखि जवानसम्म ३ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको वृत्तिविकास हुने जनाएको छ।