काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा हद हटाउने कि कायम राख्ने भन्ने विषयमा फेरि विवाद चर्किएको छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु भएसँगै, यो विषयमा दुई धारको संघर्ष स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको हो।

बुधबार (असार ११) देखि समितिमा विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको हो भने आगामी असार १५ गते पुनः छलफल तय गरिएको छ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले विधेयक असार महिनाभित्रै संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने गरी सहमति जुटाउन आग्रह गरिसकेका छन्। जसअनुसार संसदको यही अधिवेशनबाट विधेयक पारित हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ।

विधेयकको मूल विवादास्पद पक्षमध्ये एक ३० वर्षे सेवा हद हो। हालको प्रस्तावअनुसार, सेवा अवधिमा चरणबद्ध रुपमा थप गर्दै पहिलो चरणमा ६ महिनासम्म म्याद थप्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।

यदि यो पारित भयो भने हालका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापा र उनका ब्याचका अधिकारीहरूलाई ६ महिना थप सेवाको मौका मिल्नेछ। हालको कानुनी व्यवस्था अनुसार, आईजीपी थापा १८ भदौमा अवकाश पाउनेछन्।

त्यसपछि चन्द्रकुबेर खापुङ दुई महिनाका लागि आईजीपी बन्ने सम्भावना छ। खापुङपछि दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी, मनोज केसी र सिद्धिबिक्रम शाहबीच प्रतिस्पर्धा हुने आँकलन गरिएको छ।

तर यदि सेवा हद ६ महिना लम्ब्याइयो भने, खापुङको कार्यकाल लम्बिन सक्ने र अन्य प्रतिस्पर्धीहरू प्रभावित हुने देखिएको छ। एक पक्ष खापुङलाई एक वर्ष आइजीपी बनाउने आश्वासन दिँदै विधेयक पारित गराउन सक्रिय देखिन्छ भने, दानबहादुर कार्की र तल्लो ब्याचका अधिकृतहरू भने अहिले सेवा हद हटाउन नहुने पक्षमा उभिएका छन्।

सूत्रका अनुसार, एक समूह राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडालाई दवाब दिँदै जसरी पनि विधेयक पारित गराउन चाहन्छ।अर्को समूह भने यो विषय रोक्ने प्रयासमा दौडधुपमा लागेको छ। त्यसैले, विगतमा जस्तै प्रहरी सेवा हदमै अहिले पनि ‘दुई लाइनको संघर्ष’ देखिएको छ।

सामान्य प्रशासन र प्रहरी संगठनको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा यस विधेयकमा निर्णायक बन्न सक्नेछ।