सुरक्षा सरोकार रिपोर्ट | शु-शासन, नैतिकता, इमान्दारिता र पारदर्शिताको बखान गर्दै देश सुधारको भाषण दिने नेपाल सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको ध्यान अहिले नेपाल प्रहरीका १४३३ जना वरिष्ठ नायब निरीक्षक (प्र.ब.ना.नि.)हरूको गम्भीर र संवेदनशील समस्यातर्फ खिचिनु जरुरी छ।

तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि आफूभन्दा कनिष्ठ दर्जाका प्रहरी नायब निरीक्षक (प्र.ना.नि.) हरूभन्दा मासिक रु. २६० कमतलब पाउँदै आएका वरिष्ठ सईहरूले न्याय खोज्न अदालतको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने बाध्यता भोगिरहेका छन्।

सामाजिक र प्रशासनिक असमानताको पृष्ठभूमि

०७८ मा नेपाल प्रहरी नियमावली संशोधन गर्दै प्र.ना.नि. र इन्स्पेक्टरबीचको स्तरमा “वरिष्ठ सई” पद सिर्जना गरिएको थियो। तर, यो पद सिर्जना गर्दा तलबमान निर्धारण नहुँदा उल्टै वरिष्ठ सईहरूले कनिष्ठ दर्जाका सईहरूभन्दा कम तलब पाउने अवस्था सिर्जना भयो। यो अन्यायपूर्ण अवस्था विरुद्ध आवाज उठाउँदै विनय चन्द लगायत १४ जना वरिष्ठ सईहरूले सर्वोच्च अदालतमामुद्दा दायर गरे। २०८० पुस १६ र २०८१ असार १३ मा दायर दुई रिटमा सर्वोच्चले स्पष्ट रूपमा वरिष्ठ सईहरूको माग बमोजिम हुने आदेशसहित परादेश जारी गर्‍यो। सर्वोच्चको आदेशपछि पनि जब सरकार मौन बस्यो, न्यायालयबाट तीन पटकसम्मताकेता पठाइयो। अन्ततः सरकारले सुनुवाइ गरेजस्तो देखिए पनि, कार्यान्वयन भने अझै अधुरै छ।

मन्त्रीपरिषदको निर्णय : कागजमा मात्रै सीमित—

सर्वोच्चको आदेशपछि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०८२/०१/३१ मा निर्णय गर्दै, २०७८/१२/१७ पछि बढुवा भएका सबै वरिष्ठ सईहरूलाई ५ ग्रेडका दरले तलब उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो।

तर त्यो निर्णय कागजमा सीमित भयो, कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म त्यसबारे जरूरी पत्राचार नैनगरेको अवस्था छ।

अझै किन रोकिएको छ प्रक्रिया?

अहिलेसम्मको जानकारी अनुसार—

• गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेको छ।
• अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारी २०८२/०३/०७ सम्म बिदामा रहेकाले सम्बन्धित पत्र लेखन कार्य अघि बढ्न सकेको छैन।
• प्रहरी प्रधान कार्यालयले आंशिक बजेट प्राप्त गरिसकेको छ भने बाँकीको लागि २०८२/०२/१२ मा औपचारिक पत्राचार भइसकेको छ।
• अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र नआएसम्म केन्द्रीय कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशन पठाउन सक्दैन।

यस सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय उप सचिव गणेश गैरे भन्छन्—“यो विषय हाम्रो प्राथमिकतामा छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ, अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक पत्र आएलगत्तै सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।”

न्याय ढिलो हुँदा मर्कामा परेका १४३३ प्रहरी कर्मचारी—

नेपाल प्रहरीमा कार्यरत १४३३ जना वरिष्ठ सईहरूले तीन वर्षदेखि आफैंले पाउने न्याय, समानता र सम्मानको लागि प्रशासनिक द्वार–द्वार धाइरहेका छन्।

उनीहरूले कुनै माग नगरेका होइनन्—उनीहरूले पाउने भनेर कानुनले निर्धारण गरिसकेको अधिकारको कार्यान्वयन माग गरिरहेका छन्। यो विषय केवल तलबको मात्र होइन, सेवामा समर्पित सुरक्षाकर्मीहरूको आत्मसम्मान र मनोबलको विषय हो। जब सरकार आफैंले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि महिनौं लाग्छ, तब प्रश्न उठ्छ—शु-शासनको कुरा के भाषणमै सीमित हो?

वरिष्ठ सईहरूको मुद्दाको लिड लयर डा. गणेश रेग्मी भन्छन्

“न्याय अदालतबाट पाएका हौँ, तर कार्यान्वयन गर्न सरकारले अझै अलमल गरिरहेको छ। निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म यो न्याय अपूर्ण हो।”

एक पिडित वरिष्ठ सईको भनाइमा गहिरो पीडा र यथार्थ झल्किन्छ—

“सरकारलाई स्मरण गराउन चाहन्छु— न्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय नहुनु नै हो।”

अब ढिलाइको समय होइन—सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन, सेवामा आधारित समानता, र सुरक्षाकर्मीप्रतिको सम्मानको प्रत्याभूति हुन आवश्यक छ।

१४३३ जना वरिष्ठ सईहरूको न्यायिक अधिकारप्रति सरकार बेखबर बनेको देखिँदा, देशको सुरक्षातन्त्रप्रतिको आम जनविश्वास पनि खल्बलिन सक्छ। यो केवल प्रशासनिक मुद्दा होइन, नैतिक जिम्मेवारी र संवैधानिक कर्तव्य हो—जसलाई अब टार्न मिल्दैन।

नेपालमा ‘ब्युरोक्रेसी’ किन गम्भीर समस्या हो भन्ने कुरा तब थाहा हुन्छ, जब एउटा निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि एउटा पत्र लेख्न पनि महिनौं लाग्छ। यो अवस्था केवल प्रणालीको कमजोरी मात्र होइन, सेवामा समर्पित सुरक्षाकर्मीप्रतिको उपेक्षा पनि हो।